सरकारी हेलीकॉप्टर बीमा मामले की अग्रिम जांच के आदेश

Published Date 2017/01/09 21:35, Written by- FirstIndia Correspondent

जयपुर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर के बीमा में हुई धांधली के मामले में सीबीआई को अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश प्रकरण में आरोपी जेपी मीणा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सीबीआई ने प्रकरण में उचित जांच नहीं की है। ऐसे में जांच एजेन्सी को अग्रिम जांच के आदेश दिए जाएं। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सीबीआई को पुन: जांच के आदेश दिए।


प्रकरण के अनुसार इस संबंध में 6 अगस्त 2010 को राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के संयुक्त निदेशक धनलाल शेरावत ने ज्योतिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें रिलायबल इंशोरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड़ के जरिए सरकारी हेलीकॉप्टर के 14 लाख 19 हजार 589 रुपए में कराए बीमा को गलत बताते हुए कहा गया था कि पुन: बीमा के स्थान पर बीमा किया गया और पॉलिसी मुख्य पायलट के नाम कर दी गई।


रिपोर्ट में कहा गया कि 24 मई 2007 को दिल्ली में हेलीकॉप्टर के दुर्घटना होने के बाद न्यू इंडिया इंशोरेंस कंपनी ने 3 फरवरी 2009 को बीमा क्लेम देने से इंकार कर दिया। मामले को हाईकोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई में भेजा था। प्रकरण में मैसर्स रिलायबल इन्शोरेंस ब्रोकर प्रा. लि. के सचिन्द्र गोविल और बीमा विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक जेपी मीणा को नवंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था। जबकि एक अन्य आरोपी सुरेन्द्र मेहता ने 15 अप्रैल 2015 को समर्पण किया था।

 

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