चिकित्सा विभाग में संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर रोक

Published Date 2017/01/19 12:34, Written by- FirstIndia Correspondent

जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट ने निदेशक जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के 16 दिसंबर 2012 को जारी उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें विभाग में संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर कर्मियों को प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से पुनर्नियुक्त करने के आदेश दिए गए है। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने साथ ही इस बाबत प्रिंसिपल सेकेट्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिवालय, राजस्थान जयपुर, निदेशक जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन जयपुर व संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं अजमेर जोन सहित सीएमएंड एचओ नागौर को नोटिस जारी करते हुए 14 फरवरी 2017 तक जवाब तलब किया है। 

 

याचिकाकर्ताओं डाटा एंट्री व क्म्प्यूटर ऑपरेटर रविदत्त 63 अन्य तथा महेन्द्र कुमार व 20 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में पैरवी करते हुए अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि ये सभी संविदा कर्मी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं यथा निशुल्क जांच व दवा केन्द्रों आदि में नागौर जिले की विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ईकाईयों में वर्ष 2012 से प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से कार्यरत थे, लेकिन एजेंसीज लगातार इनका आर्थिक शोषण करती थी। इन शिकायतों पर गौर करते हुए निदेशक जनस्वास्थ्य ने अप्रैल 2016 में आदेश जारी करते हुए संविदा कार्मिकों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाईटी के माध्यम से नियुक्त करने के आदेश दिए। लेकिन निदेशक ने पुनः 16 दिसंबर 2016 को आदेश जारी करते हुए कहा कि संविदा पर कार्मिकों की नियुक्ति सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से ही हो सकती है। 

 

अधिवक्ता खिलेरी ने एसबी सिविल रिट पिटिशन 6558ध्2010 मूली देवी चौधरी व अन्य बनाम स्टेट मामले में 25 अगस्त 2010 को जारी निर्णय का उदाहरण देते हुए कहा कि संविदा के तहत कार्यरत कार्मिकों को प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से काम करने का बाध्य नही किया जा सकता। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए निदेशक स्वास्थ्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, वहीं उनकी ओर से 16 दिसंबर 2016 को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक भी लगा दी। 

 

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