टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग सर्विस रूल्स को लेकर हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को नोटिस

Published Date 2017/01/02 14:32,Updated 2017/01/02 14:32, Written by- FirstIndia Correspondent

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग सर्विस रूल्स के लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर व सीनियर लेक्चरर से एचओडी प्रमोशन के अवसर प्रदान करने के खिलाफ है? खण्डपीठ ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को नोटिस थमाते हुए जनवरी माह के चौथे सप्ताह तक जवाब पेश करने को कहा है।

 

याचिकाकर्ता जितेन्द्र सिंह खुराना ने खण्डपीठ में याचिका दायर करते हुए कहा कि राजस्थान टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग सर्विस रूल्स, 2010 लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर से एचओडी के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के खिलाफ हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें सभी को उनके मूलभूत अधिकारों को समानता के साथ उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। खण्डपीठ ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

 

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