Rajasthan Chief Secretary Appeared High Court

हाईकोर्ट में पेश हुए राजस्थान के मुख्य सचिव

Published Date-16-Dec-2016 01:01:28 PM,Updated Date-16-Dec-2016, Written by- FirstIndia Correspondent

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा की खंडपीठ में गो रक्षक दल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई में प्रदेश के मुख्य सचिव ओपी मीना व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रदेशभर में विभिन्न गौशालाओं में पशुओ की देखभाल को लेकर पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिये है।

 

गौ रक्षा दल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जोधपुर की नांदडी गौशाला में पशुओं की अकाल मौत के मामले में प्रसंज्ञान लिया था जिसमें नांदडी गौशाला में व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को करीब सात करोड से अधिक का बजट स्वीकृत करने के आदेश दिये थे इस सम्बंध में नगर निगम ने सरकार को बजट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भिजवाया लेकिन बजट मंजूर नही होने पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

 

शुक्रवार को मुख्य सचिव महाधिवक्ता एन एम लोढा के साथ कोर्ट में पेश हुये और पालना रिपोर्ट पेश की गई। मुख्य सचिव की ओर से कहा गया कि नांदडी गौशाला के लिए प्रस्तावित बजट मंजूर कर दिया गया है।साथ ही नांदडी गौशाला समेत प्रदेश की विभिन्न गौशालाओं में व्यवस्थाओं में सुधार भी किया जा रहा है। कोर्ट ने पालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुए हर दो माह में गौशाला में हो रहे सुधार को लेकर प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

 

हाईकोर्ट में पेश किये गये शपथ पत्र में बताया गया कि जिलों में पशु संरक्षण समितियों का गठन किया जा रहा है जिससे गौशालाओं की मॉनिटरिंग समय पर होने से व्यवस्थाओं में सुधार होगा। हाईकोर्ट में मुख्य सचिव के साथ संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी,जिला कलेक्टर बीसी मलिक ,नगर निगम आयुक्त अरूण हसीजा भी पेश हुये।कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस याचिका की अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत उपस्थित नही होने की छूट दे दी है। 

 

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