Hundreds of Indian trapped in Saudi country

सऊदी में फंसे सैकड़ों भारतीय, 7 महीनों से नहीं मिला वेतन, खाने के पड़े लाले

Published Date-31-Jul-2016 06:34:25 PM,Updated Date-31-Jul-2016, Written by- FirstIndia Correspondent

नागौर। बेरोजगारी के दंश के कारण सुदूर परदेस में रोजगार की तलाश में गए अनेक भारतीय सऊदी अरब में फंस गए हैं। इन भारतीयों में सैकड़ों लोग राजस्थान के हैं, वहीं लगभग 50 युवक नागौर जिले के भी हैं। परेशान और बेहाल इन भारतीयों ने अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है।


सऊदी अरब में फंसे अधिकांश भारतीय राजस्थान के हैं, जो नागौर, चुरू, सीकर, झुंझुनूं, पाली और जोधपुर जिलों के रहने वाले है। वहीं कई भारतीय अन्य प्रदेशों के हैं। यह कामगार 'सऊदी ओजर' नामक कंपनी में काम करने गए थे। लेकिन कम्पनी ने इन लोगों से काम तो ले लिया, लेकिन पिछले 7 माह से वेतन नहीं दिया है। इस कारण वे 7 महीनों से बिना पगार के अपने कैम्प में बैठे हैं। 


यही नहीं कामगारों के हाकामा (लेबर कार्ड) की अवधि 11 महीने पूर्व खत्म हो चुकी है। कम्पनी हाकामा की अवधि नहीं बढ़ा रही है। इसके कारण कामगारों के कम्पनी से बाहर निकलने पर पुलिस पकड़ रही है। कम्पनी परिसर में ही बना रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है, जिससे 10 दिनों से उनके खाने-पीने के भी लाले पड़ गए हैं।


उन्होंने बताया कि कई कामगार बीमार हो गए हैं, जिन्हें कम्पनी की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्हें मेडिकल कार्ड तक नहीं दिए जा रहे हैं। इन भारतीयों में से एक कुचामन निवासी भी है, जिन्होंने वहां फंसे भारतीयों के वीडियो भेजकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस विडियो में भारतीयों ने अपने हालात बयान किए हैं।


अब कम्पनी की ओर से कामगारों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस कारण इन भारतीयों के सामने वापस रोजगार और विदेश में खाने-पीने का संकट भी उठ खड़ा हुआ है। युवकों ने वीडियो में यह भी बताया है कि इस मामले में भारतीयों ने भारतीय दूतावास में सम्पर्क किया, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस कारण उनकी वतन वापसी मुश्किल हो रही है।


आपको बता दें कि अच्छी कमाई और रोजगार के लिए कई बेरोजगार विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार भारतीय कामगार विदेशों में फंस जाते हैं। इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। इन मामलों में भारत सरकार के दखल के बाद कई भारतीयों की वतन वापसी भी हो चुकी है। ऐसे में इन कामगारों को भी उम्मीद है कि भारत सरकार उनकी भी सुनवाई करेगी।

 

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