Trump will change soon 7 muslim countries travel ban decision

7 मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन के फैसले में जल्द बदलाव करेंगे ट्रंप

Published Date-17-Feb-2017 12:51:40 PM,Updated Date-17-Feb-2017, Written by- FirstIndia Correspondent

वॉशिंगटन| राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों से अमरीका आने पर पाबंदी लगाने वाले फैसले पर जल्द ही कोई एक्शन लेंगे, जी हां पाबन्दी लगाने वाले आदेश पर जल्द ही बदलाव करेंगे| जस्टिस डिपार्टपेंट की तरफ से कहा गया है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रंप मुकदमे में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और वह इसके स्थान पर जल्द ही कोई नया रास्ता निकालेंगे।

 

व्हाइट हाउस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद देश की सुरक्षा है ना कि किसी फैसले को लेकर लंबी प्रक्रिया में फंसना| ट्रंप ने कहा, 'यात्रा प्रतिबंध पर लिया गया उनका निर्णय 'बहुत ही आसान' था लेकिन प्रशासन को इस मामले में अदालत से खराब फैसला मिला।'उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनका अगला आदेश कानूनी फैसलों के अनुरूप होगा।

 

गौरतलब है कि इससे पहले अमरीका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 7 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को इस फैसले के विरोध में कहा कि तीनों जज इस निर्णय को गलत समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रंप सरकार ने तर्क दिया था कि सुरक्षा संबंधी फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस फैसले का दुनियाभर में विरोध हो रहा है।

 

आपको बता दें कि अमेरिका के कई शहरों और हवाईअड्डों पर लोग ट्रंप के इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को सिऐटल के एक फेडरल जज जेम्स रोबाट ने इस बैन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जज ने कहा था कि इस फैसले की विस्तृत कानूनी समीक्षा की जाएगी। शनिवार को ट्रंप ने इस जज पर बिफरते हुए उनके खिलाफ कई ट्वीट किए थे।

 

बता दें कि ट्रंप ने इस संबंध में 27 जनवरी, 2017 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसके तहत 7 देशों ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों का अमेरिका में 90 दिनों के लिए प्रवेश अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई थी। वहीं सीरिया के अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को छोड़कर इन देशों के शरणार्थियों के मामले में यह प्रतिबंध 120 दिनों के लिए था।

 

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