प्रदेश की 25 गौशालाओं में स्थापित होंगे बायोगैस प्लांट 

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/06/13 02:20

जयपुर। सीएम वसुंधरा राजे के निर्देश पर गोपालन विभाग ने बेमिसाल कार्य योजना तैयार की है। अब प्रदेश की 25 गौशालाओं में 100 घनमीटर से अधिक क्षमताओं के बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे और प्रति बायो गैस प्लांट से रोजाना 5 से 10 मीट्रिक टन जैविक खाद यानी बायो मैन्योर का निर्माण होगा। इसके लिए प्रत्येक गौशाला को लागत का 50 प्रतिशत या 40 लाख रूपये तक का अनुदान गोपालन विभाग द्वारा दिया जाएगा।

सहकारिता मंत्री अजय किलक ने बताया कि 25 बायो गैस प्लांट से एक साल में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन जैविक खाद तैयार होगा। राजस्थान देश में पहला राज्य होगा जो इतनी बड़ी मात्रा में बायो गैस प्लांट से जैविक खाद तैयार करेगा। यह मैन्योर किसानों के लिये खेती में संजीवनी का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा कि गई बजट घोषणा के पालना में गौशाला बायो गैस सहभागिता योजना लागू कर दी गई है। प्रथम चरण में  25 गौशालाओं का चयन किया जाएगा और उनको 10 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि उन्हीं पंजीकृत गौशालाओं/काजी हाऊस का चयन होगा जो स्वयं के स्वामित्व की 25 बीघा भूमि पर संचालित है। इच्छुक गौशालाओं को अपना प्रस्ताव जिला स्तरीय गोपालन समिति को देना होगा। समिति प्रस्तावों की व्यावहारिकता एवं उपयोगिता के आधार पर निदेशालय गोपालन को प्रस्तावों की अनुशंसा करेगा। निदेशालय जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की सक्षम स्तर से जांच करेगा। सही पाए जाने पर पात्रा गौशाला को निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। 

मुख्यमंत्री श्रीमती राजे की सोच है कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने और इसी के तहत यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय से गौशालाओं में स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण, स्थायी आय के स्त्रोत बढाना, किसानों को जैविक कृषि के लिए प्रोम उपलब्ध कराना, निराश्रित गौवंश को आश्रय देना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्त्रोत को बढ़ावा देना जैसे अन्य फायदो से गौशालाओं को रोजगार के रूप में खड़ा करना है। इस योजना के साथ गौशालाएं अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जनसहभागिता योजना, मनरेगा योजना, सांसद एवं विधायक कोष आदि का लाभ भी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि निदेशालय से अनुमोदित कार्यकारी संस्था या एजेन्सी गौशालाओं में बायोगैस सयंत्र की स्थापना के लिए दानदाताओं, निवेशकों, भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देय अनुदान या सहायता भी प्राप्त कर सकती है।

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