एलजी दफ्तर में मंत्रियों संग सीएम केजरीवाल का धरना, सोफे पर गुजारी रात

Published Date 2018/06/12 01:05,Updated 2018/06/12 01:12, Written by- FirstIndia Correspondent

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी मांगों को लेकर शुरू किए धरना प्रदर्शन के तहत कैबिनेट सदस्यों के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में ही रात बिताई। केजरीवाल का धरना मंगलवार को भी जारी है। केजरीवाल के साथ मौजूद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन व गोपाल राय को बाहर से खाना भेजा गया। चारों नेता सोमवार शाम अपनी मांगों के साथ 5.30 बजे उपराज्यपाल के कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी हड़ताल खत्म करने और चार महीनों से काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग शामिल है। 

मुख्यमंत्री गरीबों को उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग पूरी होने तक बैजल के कार्यालय में ही रहने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर बताया कि उनका संघर्ष जारी है।केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मेरे प्यारे दिल्लीवासियों सुबह की शुभकामना..संघर्ष जारी है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में उपराज्यपाल पर 'आईएएस स्ट्राइक' का बचाव करने का आरोप लगाया कि अधिकारी काम कर रहे थे और हड़ताल पर नहीं हैं।

केजरीवाल और मंत्रियों की मांगे पूरी होने तक बैजल के कार्यालय से बाहर आने की योजना नहीं है और वे हड़ताल जारी रखेंगे। चारों लगातार ट्वीट्स के माध्यम से अपडेट्स दे रहे हैं। उन्होंने सोमवार रात बैजल के प्रतीक्षा कक्ष के सोफे पर बिताई। केजरीवाल के प्रति समर्थन जताने के लिए पार्टी के कई नेता राज्यपाल के कार्यालय के बाहर सड़कों पर बैठे। सोमवार शाम से बैजल के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैजल के कार्यालय से जारी बयान में मुख्यमंत्री पर धमकी देने का आरोप लगाया है।

उपराज्यपाल को अधिकारियों को समन भेजने तथा उनकी ‘हड़ताल’ तुरंत खत्म कराने के निर्देश जारी के लिए ‘धमकाया’ गया। केजरीवाल, सिसोदिया, राय और जैन के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सुबह बैजल को भेजा गया जिसमें उनसे आईएएस अधिकारियों की ‘हड़ताल’ को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। इसमें उन सभी अधिकारियों को लिखित आदेश जारी करने के लिए भी कहा गया है जो अगर काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो उन पर एस्मा भी लगाया जा सकता है।

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