8 आरएएस, 3 आईएएस के तबादलों और फिर स्थगन पर सीएस ने दिखाई सख्ती

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2018/10/10 02:55

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बिना 8 आरएएस और 3 आईएएस के ट्रांसफर करके उसे वापस लेने के मामले में कल हुई किरकिरी के बाद सीएस डीबी गुप्ता ने आज विभागों को पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी है। आज जारी किए पत्र के तहत सीएस ने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करते हुए तबादले और तबादले के बाद जॉइनिंग-रिलीविंग बिना आयोग अनुमति के नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है। इस सख्त आदेश के बाद माना जा रहा है कि ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी संभव है।

गौरतलब है कि कल भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नए आईएएस और आरएएस अधिकारियों को पदस्थापन और तबादले के आदेश जारी करके वापस ले लिए गए थे। इससे सरकार की खासी फजीहत हुई, जिसके बाद सीएस डीबी गुप्ता ने आज पत्र जारी करके इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन ऐसे में यदि समय रहते ये निर्देश जारी कर दिए जाते और उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाती तो कल हुई किरकिरी और फजीहत से बचा जा सकता था।

आदर्श आचार संहिता पालना के आदेश :
- सीएस डीबी गुप्ता ने आज 7 जनवरी 2007 के आदेश हवाला देते हुए निर्देश दिए कि इसके अनुसार ही तबादले, पदस्थापन, जॉइनिंग और रिलीविंग की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए।
- साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि तबादले बाद जॉइनिंग, रिलीविंग आयोग की मंजूरी बिना नहीं किए जाएं।
- सारे तबादले, पदस्थापन, नियुक्तियां, पदोन्नति या नए कार्य आचार संहिता की पालना की सीमा में ही किए जाएं, जिससे कि बैक डेट में कार्य संपादन के आरोपों से बचा जाए।

आचार संहिता संबंधी छूट के लिए कमेटी गठित :
- इस कमेटी में संबंधित विभाग के ACS या प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य होंगे। 
- साथ ही जीएडी के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल भी इसके सदस्य होंगे।
- यह स्क्रीनिंग कमेटी उन मामलों की समीक्षा करेगी जो नीतिगत निर्णय के लिए आयोग को भेजे जाने हैं। 
- इसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मामले भेजने हैं, उसकी पत्रावली सीधे आयोग को नहीं भेजी जाए।
- साथ ही पूरे मामले टिप्पणी के साथ कमेटी को भेजे जाएं।
- ऐसे मामले जिनमें समय सीमा निर्धारित है, तो उस सीमा से 1 सप्ताह पूर्व कमेटी को मामले भेजे जाएं।
- कमेटी में जब निर्णय हो जाएगा कि मामला आयोग को भेजना है तो वह सीईओ के जरिये आयोग को भेजा जाएगा।

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