आसाराम रेप केस : मामले की सुनवाई पूरी, 25 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/04/07 05:15

जोधपुर। एक ओर जहां आज काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जमानत मिल गई है, वहीं दूसरी ओर आसाराम मामले की भी आज सुनवाई की गई। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अब जोधपुर की एससी/एसटी कोर्ट 25 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए सजा का ऐलान करेगी। बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने वाली पीड़िता से जुड़ा है।

अपने ही आश्रम की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में जेल की हवा खा रहे आसाराम के मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है। इसके बाद अब 25 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आएगा। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही 28 अगस्त को आसाराम बलात्कार मामले की कार्यवाही में देरी होने पर सवाल भी उठाते हुए कहा था कि कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलंब हुआ और अभियोजन पक्ष के गवाहों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दो गवाहों की मौत भी हुई है।

उल्लेखनीय है कि बीते साल शाहजहांपुर की एक 16 वर्षीय लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था, जिसे बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। शाहजहांपुर की पीड़िता के जिस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है, उस परिवार को आसाराम समर्थकों द्वारा परेशान करने और धमकाने की बात भी सुर्खियों में आई थी। 

न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने इस मुकदमे की प्रगति की स्थिति की जानकारी मांगी तो गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीडि़तों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं। मेहता ने कहा कि पीड़ित ने अपना बयान दर्ज कराया है। अब इस मामले में सिर्फ प्रमुख गवाहों का परीक्षण ही शेष है। इस पर पीठ ने तुषार मेहता से जानना चाहा कि इन गवाहों से पूछताछ के लिये कितना वक्त चाहिए। मेहता ने जवाब दिया कि यह प्रक्रिया दो तीन महीने में पूरी हो जाएगी।

पीठ ने कहा कि अभी और कितने महीने आपको चाहिए, यह इस तरह महीनों नहीं चल सकता। आपको पांच सप्ताह में इसे पूरा करना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। गुजरात सरकार ने 22 जनवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले में पीडि़त से 29 जनवरी को पूछताछ की जाएगी। न्यायालय ने 15 जनवरी को मुकदमे की प्रगति की स्थिति के बारे में पूछते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था।

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