जेटली ने नोटबंदी को बताया सरकार का अहम और ऐतिहासिक फैसला

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/11/08 04:46

नई दिल्ली। नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से काला धन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भुगतान करके काले धन को सफेद करना था। हालांकि नोटबंदी के फैसले को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 'बीमार सोच' वाला और 'मनहूस' कदम बताया है। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी सरकार के अनेक महत्वपूर्ण फैसलों की श्रृंखला में से प्रमुख कड़ी थी। जेटली ने कहा कि समाज के कमज़ोर वर्गों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था। जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नगदी लेन-देन बड़ी हद तक कम हो गया। अर्थव्यवस्था औपचारिक हो जाने से करदाताओं की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख हो गयी, जबकि जीएसटी लागू होने से पहले इनकी संख्या कुल 64 लाख थी। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नगदी पर आधारित है और नोटबंदी से लोगों को नगद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी। जेटली ने कहा कि जमा की गयी और लोगों के पास मौजूद नगदी का पता लगने से 17 लाख 72 हज़ार खाताधारी संदेह के दायरे में आ गये, जिनसे ऑनलाइन जवाब मिल चुका है।

वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के असर से व्यक्तिगत आयकर की वसूली भी बढ़ी। वित्त वर्ष 2018-19 में 31 अक्टूबर तक इसमें बीस प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। निगमित कर वसूली में भी 19 प्रतिशत से ज़्यादा की वसूली हुई। श्री जेटली ने बताया कि 2007-18 में दाखिल की गयी टैक्स रिटर्न की संख्या छह करोड़ छियासी लाख हो गयी, जो पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत ज़्यादा रही।

उधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी का असर हर व्यक्ति पर पड़ा, चाहे वह किसी भी आयु, धर्म, व्यवसाय या जाति का है। एक बयान में सिंह ने कहा कि छोटे और मझोले व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और वे नोटबंदी से लगे झटके से अभी तक नहीं उबरे हैं। नोटबंदी का रोज़गार पर भी सीधा असर पड़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी तक युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने की समस्या से जूझ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि आर्थिक नीतियों में निश्चितता और पारदर्शिता बहाल करे।

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