न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पंजाब प्रान्त की सरकार दलील दी थी कि हाफिज सईद की रिहाई से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक गलत संदेश जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा था कि हाफिज की रिहाई से नाराज होकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदी लगा सकता है। पंजाब सरकार ने हाफिज की नजरबंदी और तीन महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा बोर्ड से इजाजत मांगी।

गौरतलब है कि अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डालर का इनाम रखा है। जेयूडी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा का संचालन करने वाला संगठन समझा जाता है। लश्कर-ए-ताइबा ने ही 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था।

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26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी से लाहौर हाई कोर्ट का इनकार

Published Date 2017/11/22 06:01, Written by- FirstIndia Correspondent

लाहौर। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी को लेकर पाकिस्तान की मेहरबानी फिर सामने आई है। दरअसल, पाकिस्तान की एक अदालत ने हाफिज सईद नजरबंदी को आगे बढ़ाए जाने से इनकार कर दिया है और उसे अब नजरबंदी से आजाद कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने सईद की हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की इजाजत दी गई थी और यह मियाद इस सप्ताह पूरी हो रही है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने जनवरी से नजरबंद हाफिज को यह प्रदान की है। नजरबंदी की मियाद को तीन महीने और बढ़ाए जाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने आज सईद की रिहाई का आदेश दिया। बोर्ड ने कहा कि अगर हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, ऐसे में उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है।

लाहौर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हाफिज सईद की नजरबंदी को खत्म करने का आदेश के बाद गुरुवार से हाफिज सईद के कहीं पर भी आने-जाने पर से प्रतिबंध हट जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की पंजाब प्रान्त की सरकार ने मंगलवार को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म नहीं किए जाने की अपील की थी।

न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पंजाब प्रान्त की सरकार दलील दी थी कि हाफिज सईद की रिहाई से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक गलत संदेश जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा था कि हाफिज की रिहाई से नाराज होकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदी लगा सकता है। पंजाब सरकार ने हाफिज की नजरबंदी और तीन महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा बोर्ड से इजाजत मांगी।

गौरतलब है कि अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डालर का इनाम रखा है। जेयूडी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा का संचालन करने वाला संगठन समझा जाता है। लश्कर-ए-ताइबा ने ही 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था।

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