राजस्व लोक अदालत अभियान में अब तक 22 लाख से अधिक मामले निस्तारित

Published Date 2018/06/12 10:11, Written by- Naresh Sharma

जयपुर। यह महज इत्तेफाक हैं या कुछ और, लेकिन सच यही है कि सरकार में नंबर वन मंत्री माने जाने वाले यूनुस खान का नागौर जिला न्याय आपके द्वार अभियान में अव्वल पॉजिशन में आ गया हैं। लेकिन उनके प्रभार वाला झालावाड़ जिला अभी चौथे नंबर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ के प्रभारी मंत्री यूनुस खान है। एक मई से शुरू हुए इस अभियान में नागौर में अब तक दो लाख 11 हजार मामले निस्तारित किए गए हैं, जबकि झालावाड़ में एक लाख बीस हजार मामलों को निस्तारण हुआ है।

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 का आयोजन एक मई से शुरू किया गया । राज्य में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 30 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 15 विभागों की भागीदारी हैं। राजस्व विभाग को इस अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है। अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इजराय के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। 

इसी तरह पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपील, विभिन्न तरह के लम्बित वाद एवं प्रार्थना पत्रों के परिपे्रक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरण, बंद रास्ते को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने, नए रास्ते दर्ज कराने, रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण, पारिवारिक कृषि भूमि का सहमति से विभाजन, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटी का शुद्धिकरण एवं नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव आदि कार्य अभियान के दौरान किए जा रहे हैं। ऐसे अभियान पिछले तीन साल भी आयोजित हुए थे, जिसके अच्छे परिणाम नजर आए थे। 

पिछले अभियानों के परिणाम

- 2015 में 74 दिन तक चला अभियान
- 21 लाख 43 हजार मामलों का हुआ निस्तारण
- 2 लाख 44 हजार मामलों के साथ पाली रहा था अव्वल
- 2015 में अजमेर दूसरे व अलवर तीसरे स्थान पर रहा
- 2016 में 68 तक चलाया गया अभियान
- 48 लाख 46 हजार मामले हुए निस्तारित
- सीएम का गृह जिला आया था टॉप पर
- झालावाड़ में 8 लाख 26 हजार मामले हुए निस्तारित
- 2016 में पाली दूसरे व अजमेर तीसरे स्थान पर रहा
- पिछले साल 69 दिन चलाया सरकार ने अभियान
- 26 लाख 12 हजार मामले हुए निस्तारित
- 4 लाख 42 हजार के साथ झालावाड़ फिर नंबर वन
- अजमेर दूसरे व नागौर तीसरे स्थान पर रहा

अब बात करते हैं इस साल की। सरकार ने राजस्व मामलों में जनता को फायदा पहुंचाने के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया है। अभियान खत्म होने में अभी करीब 15 दिन बाकी है, लेकिन अब तक पूरे राज्य में 22 लाख मामले निस्तारित कर दिए गए हैं। टॉप पांच जिलों में नागौर पहले, जोधपुर दूसरे व अजमेर तीसरे नंबर पर हैं। वहीं झालावाड़ अभी चौथे नंबर पर चल रहा है। बारां जिले में भी एक लाख से अधिक मामले निस्तारित हो चुके और वह पांचवें नंबर पर हैं। 

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों में जैसलमेर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। 33 जिलों में जैसलमेर सबसे नीचे हैं। यहाँ महज 14 हजार 22 मामलों का निस्तारण हुआ। 17 हजार 118 मामलों के साथ करौली 32वें नंबर पर है और प्रतापगढ़, सिरोही व टोंक जिले भी अभी फिसड्डी ही है। 

अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर जिले में राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान के चौथे चरण के तहत अब तक 83 हजार 782 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। तहसीलदारों के स्तर पर शिविरों में 76 हजार 941 तथा उपखण्ड अधिकारियों एवं सहायक कलक्टर स्तर पर आयोजित शिविरों में 6841 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। इसमें एल.आर.एक्ट 135 के तहत नामान्तकरण के 13 हजार 365, खाता दुरूस्ती के 10 हजार 194, खाता विभाजन के 3 हजार 146 व सीमाज्ञान के 484, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के 20 प्रकरणाें का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 15 हजार 862 राजस्व रिकार्ड की नकल प्रदान की गई तथा 32 हजार 984 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही सीमाज्ञान के लिए 722 तथा नये राजस्व गांवो के लिए 4 आवेदन प्राप्त किए गए है।

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