18 विधायकों की योग्यता पर जजों की एक राय नहीं बनने से पलानीस्वामी सरकार को मिली राहत

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/06/14 03:37

चेन्नई। फिलहाल तमिलनाडु सरकार पर से खतरा टल गया है। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में सहमति नहीं बन पाई है। अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट के जजों के बीच एक राय नहीं बन सकी है। इसलिए यह मामला अब तीन सदस्यीय बेंच के पास जाएगा। 

बीते साल तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल ने पार्टी से हटाए गए उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण के प्रति निष्ठा रखने वाले अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को दल-बदल संबंधी नियम के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। इन सभी विधायकों को स्पीकर पी धनपाल ने अयोग्य ठहरा दिया था जिसके बाद सभी ने इस फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

कोर्ट के फैसले का सीधा असर राज्य की सरकार पर पड़ता। ऐसे में यदि कोर्ट स्पीकर के फैसले को गलत ठहराती तो विधानसभा में वर्तमान सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता। जिसमें पलानीस्वामी को विधायकों की पर्याप्त संख्या जुटाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। 
 

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