विधिक सेवा को पंख : राज्य सरकार ने मंजूर कि रालसा की कई मांगे

Published Date 2018/07/12 08:07, Written by- Nizam Kantaliya

जयपुर। न्याय आपके द्वार अभियान की सफलता के बाद अब प्रदेश में विधिक सेवा को पंख लग गये है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस के एस झवेरी की पहल से राज्य सरकार ने प्रदेश में विधिक सेवा को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए है।

देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्वाधिक सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही है। अब तक प्रदेश में विधिक सेवा को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन और प्राधिकरण द्वारा ही कवायद कि जाती रही है। लेकिन न्याय आपके द्वार अभियान में मिली सफलता के बाद राज्य सरकार ने भी विधिक सेवा को आम जनता में पहुंच करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिये है। इसी के चलते 25 मई को रालसा एक्जीक्यूटीव चैयरमेन और राज्य सरकार के बीच हुई वार्ता के अधिकांश बिंदूओ पर सरकार ने हरी झण्डी दे दी है। 

राज्य सरकार ने प्रदेश में विधिक सेवा के लिए 181 तालुकाओं पर सुविधाएं बढाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सभी तालुकाओं पर पंचायती राज विभाग एक कक्ष की व्यवस्था कर रहा है। ये कक्ष पंचायत समिति, सरकारी स्कूल, अटल सेवा केन्द्र या किसान सेवा केन्द्र में स्थापित किये जा सकते है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में स्थायी लोक अदालतों कि स्थापना के साथ ही 9 अध्यक्षों के पदों का भी सृजन किया है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में रालसा के उपसचिव के पद को भी अपग्रेड करते हुए संयुक्त सचिव में तब्दील कर दिया है। 

पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत करने कि दिशा में कई कदम उठाए है। लेकिन बड़ी संख्या में पदो के सृजन से लेकर अन्य सुविधाओं से अब प्रदेश विधिक सेवा को एक नई ऊंचाई मिलेगी ये तय है। 

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