आधार लिंकिग पर 'सुप्रीम' राहत, अंतिम फैसला आने तक बढ़ाई डेडलाइन

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/03/13 05:44

नई दिल्ली। मोबाइल और बैंकिंग समेत कई महत्वपूर्ण सेवाओं को आधार से लिंक कराए जाने को लेकर तय की गई डेडलाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर अब कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कर दिया है। वहीं साथ ही यह भी कहा है कि जब तक कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाती है, तब तक किसी भी प्रकार की सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा।

आधार लिंकिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है, जिसके तहत इस​की डेडलाइन को अंतिम फैसले तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कंपनियां ग्राहकों की सेवा मात्र आधार कार्ड के लिंक होने पर बंद नहीं कर सकती। फैसला आने तक बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को बढ़ाई जा रही है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि सरकार आधार के अनिवार्यता के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकती। यह फैसला वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल की गई उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया है, जिसे उन्होंने पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर दायर की थी।

गौरतलब है कि आधार को बैंक खाते, मोबाइल नंबर और तमाम सेवाओं से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च तक थी। सरकार के मुताबिक हर बैंक खाते को 12 डिजिट के यूनीक आईडेंटिटी नंबर (आधार) के साथ 31 मार्च 2018 तक हर हाल में जोड़ा जाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं आधार कार्ड को पैन से जोड़ा जाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका आईटीआर रिटर्न स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आप अपने बैंक खाते से आधार को लिंक नहीं कराएंगे तो आपके बैंक खाते को फ्रीज भी किया जा सकता है।

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