केन्द्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार के मध्य ERCP पर हुआ समझौता, राजस्थान के 13 जिलों को होगा फायदा

जयपुर : राजस्थान की बहुप्रतिक्षित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP)  पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच रविवार समझौता हो गया है. राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा और मध्यप्रदेश सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ERCP का MOU को साइन किया. 

ERCP से राजस्थान के 13 जिलों को फायदा होगा. पूर्वी राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा. साथ ही 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.  

25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की करीब 40% आबादी को  पेयजल उपलब्ध हो सकेगा. केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2022 को पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक प्रोजेक्ट को ERCP के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना के लिए अनुमोदन किया था.  

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ERCP में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पूर्वनिर्मित 26 बांधों का किया पुनरुद्धार जाएगा.  

#Jaipur: ERCP: राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता

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— First India News (@1stIndiaNews) January 29, 2024