पाक अल्पसंख्यकों को मिल सकती है भारतीय नागरिकता 

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/06/12 11:48

जयपुर। बरसों से भारतीय नागरिकता की बाट जोह रहे पाक विस्थापितों के लिए राहत भरी खबर है। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने पाक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने में आ रही अड़चनों को दूर करने का आश्वासन दिया है। इस सबंध में कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में इनकी समस्याओं पर मंथन भी किया गया। दिल्ली गई कटारिया इस संबंध में केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह भी चर्चा कर मसले को हल करने का प्रयास करेंगे।

पड़ोसी देश पाकिस्तान में जुल्मों के बाद राजस्थान आकर बसे हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक नागरिकता के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। भारत की नागरिकता के लिए लंबे संघर्ष के बाद पिछले दिनों जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनकी नागरिकता संबंधी मसला सुलझाने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन से उनमें नागरिकता के लिए एक आस जगी थी। इसके बाद गृह विभाग स्तर पर आनन फानन में जिला कलेक्टरों से नागरिकता का मुद्दा सुलझाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। गृह विभाग ने शिविर लगाकर नागरिकता देने के लिए लिखा। बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में नागरिकता शिविर भी लगाए गए, लेकिन दस्तावेज अधूरे होने का बहाना कर उन्हें टाल दिया गया। इसके बाद कटारिया ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई।  

गृहमंत्री कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसीएस गृह दीपक उप्रेती, गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव, एडीजी इंटेलीजेंस, सेंट्रल इंटेलीजेंस के संयुक्त निदेशक, सीमांत क्षेत्र रक्षक दल के हिंदू सिंह सोढ़ा सहित गृह विभाग के अधिकारी व अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में नागरिकता के लिए जरूरी वैद्य एलटीवी के साथ 14 बिंदुओं पर सीआईडी और इंटेलीजेंस ब्यूरो की जांच आदि में लगने वाले समय पर चर्चा हुई। इसके बाद तय हुआ कि सभी विभागों में समन्वय किया जाए ताकि मामलों का जल्द निस्तारण हो पाए।

प्रदेश के भारतीय नगारिकता के करीब 2200 मामले गृहमंत्रालय और सेंट्रल इंटलीजेंस ब्यूरो में जांच के लिए अटके हुए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट आए तो अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाए। राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट के लिए पत्र भेजकर इतिश्री करली जाती है। अब गृहमंत्री कटारिया ने खुद इस मामले में पहलकर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बैठकर चर्चा करने की बात कही है। अब देखना यह है कि बरसों से नागरिकता की बाट जोह रहे इन अल्पसंख्यकों को कितनी राहत मिल पाती है।

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