मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला, प्रदेश की आईटीआई होंगी मजबूत; विभिन्न पदों एवं ट्रेड की स्वीकृति

जयपुर: राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के विस्तार के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है.

मुख्यमंत्री की स्वीकृति से 19 नवीन आईटीआई में एक व्यवसाय में एक यूनिट के लिए 38 पदों का सृजन किया जा रहा है. इनमें, हरसोली (खैरथल-तिजारा), पूगल (खाजूवाला), श्रीकोलायत, नैनवा, अणवाणा (औसियां), नोहर, धोद (सीकर), नीमका थाना, उमरैण, विजयपुर, लाखनपुर, रामगढ़ पचवारा (लालसोट), मोहनगढ़ (जैसलमेर), साहडोली (रामगढ़), नाहरगढ़ (बारां), फूलवारा (भरतपुर), रामसागड़ा (डूंगरपुर), भटेवर (उदयपुर), गागरिया (शिव-बाड़मेर) में अधीक्षक और व्यवसाय अनुदेशक के एक-एक स्वीकृत किए गए हैं.

सीएम गहलोत ने विभिन्न आईटीआई में माईनिंग और इलेक्ट्रिक ट्रेड में पदों के सृजन और मशीनरी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनमें आईटीआई किशनगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही में माइनिंग ट्रेड के लिए 9.28 करोड़ रुपए लागत से मशीन और उपकरण खरीदे जाएंगे. इनमें व्यवसाय अनुदेशक के 8 पदों का सृजन किया गया है. इसके साथ ही महिला आईटीआई अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, आरआई केंद्र जयपुर, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कोटा में मशीनरी, साज सामान एवं उपकरण खरीद के लिए 1.47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. व्यवसाय अनुदेशक के 7 पद सृजित किए गए हैं.

6.60 करोड़ रुपए लागत से मशीनरी, साज-सामान एवं उपकरण खरीदे जाएंगे:
राजकीय आईटीआई अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर में रिमोटली पायलटेड एयरक्रॉफ्ट/ड्रोन पायलट व्यवसाय संचालन के लिए 3.68 करोड़ रुपए लागत से मशीनरी और उपकरण खरीद जाएंगे. इनके लिए 7 व्यवसाय अनुदेशक के पदों का सृजन किया जाएगा. वहीं, जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय आईटीआई अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में सोलर टेक्निशियन व्यवसाय संचालित होगा. इनके लिए 6.60 करोड़ रुपए लागत से मशीनरी, साज-सामान एवं उपकरण खरीदे जाएंगे. इनके लिए 33 व्यवसाय अनुदेशक पदों का भी सृजन होगा.