Goa सरकार नागरिकों से संपर्क करने के लिए करेगी एआई-आधारित चैटबॉट पेश

नई दिल्ली : गोवा के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खौंटे ने कहा है कि उनका विभाग अधिक कुशल तरीके से सेवाएं देने और लोगों को उनकी शिकायतों को दूर करने में मदद करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित चैटबॉट पेश करेगा. मंगलवार को राज्य विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने तटीय राज्य के गांवों में मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी सहित कई अन्य पहलों की भी घोषणा की.

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चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वॉयस कमांड या टेक्स्ट चैट या दोनों के माध्यम से मानव वार्तालाप को अनुकरण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करता है. अनुदान की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, खौंटे ने कहा कि उनका विभाग नागरिकों को अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से सेवाएं देने के लिए एआई-आधारित चैटबॉट पेश करेगा. प्रारंभिक चरण में, चैटबॉट को पर्यटन, सार्वजनिक शिकायत (विभागों) और गोवा ऑनलाइन वेबसाइट पर पेश किया जाएगा. विभिन्न नई पहलों का अनावरण करते हुए, मंत्री ने कहा कि गोवा उभरती हुई प्रौद्योगिकी और रचनात्मक स्थानों के माध्यम से इस तकनीक-आधारित अर्थव्यवस्था का अगला केंद्र बनकर इस विकास क्रांति का हिस्सा बनने की इच्छा रखता है. 

सरकार सार्वजनिक स्थानों पर करेगी मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान:

#वर्केशनगोवा की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार मोरजिम, अश्वेम और बेनौलीम में सह-कार्यस्थल बनाएगी. मंत्री ने कहा, यह 4एस समुद्र, सूरज, रेत और सॉफ्टवेयर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल विभाजन को पाटने, समावेशिता को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान करेगी. खौंटे ने कहा कि केंद्र के ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में 35 विभागों की कुल 227 एंड-टू-एंड सेवाओं को गोवा ऑनलाइन वेबसाइट पर स्थानांतरित कर दिया गया है और अब तक 6.8 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता और 22.57 लाख लेनदेन दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कुल 407 ग्रामीण स्तर के उद्यमी भी इसमें शामिल हुए हैं, जो केंद्र सरकार की सामान्य सेवा केंद्र पहल के एक हिस्से के रूप में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. 

गोवा सरकार ने स्टार्टअप के लिए 3.27 करोड़ रुपय किए वितरित: 

मंत्री ने कहा कि केंद्र ने पर्यटन, पंजीकरण, श्रम और रोजगार, मुद्रण और स्टेशनरी, अभिलेखागार और आईटी विभागों से संबंधित डेटा और दस्तावेजों को डिजिटलीकृत करके महत्वपूर्ण सार्वजनिक दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए 30.25 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. खौंटे ने आगे कहा कि उत्तरी गोवा के तुएम में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के सभी संबद्ध कार्य मार्च 2024 तक पूरे हो जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने गोवा स्टार्टअप नीति के तहत 115 लाभार्थियों को 3.27 करोड़ रुपये वितरित किए हैं. उन्होंने कहा, पोरवोरिम में ग्रीनफील्ड आईटी हाइब्रिड क्लस्टर 150-200 छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को समायोजित करेगा, उन्होंने कहा, चिंबेल में स्टार्टअप गांव अवधारणा के चरण में है.