आधार लिंकिंग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब 31 मार्च 2018 तक कराएं लिंक

Published Date 2017/12/07 02:57,Updated 2017/12/07 03:02, Written by- FirstIndia Correspondent

नई दिल्ली। बैंक खातों एवं अन्य कई आवश्यक सेवाओं और दस्तावेजों को आधार से लिंक कराए जाने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पहले जहां आधार लिंक कराने के लिए दिसंबर अंत तक का समय दिया गया था, वहीं अब 31 मार्च 2018 तक आधार से लिंक करना जरूरी होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह इसके लिए लोगों को और समय देगी।

केन्द्र सरकार आधार की अनिवार्यता की अंतिम तिथि बढ़ाने के सम्बंध में शुक्रवार अधिसूचना जारी करेगी। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने जा रही है। इसे 31 मार्च तक किया जा रहा है। हालांकि यह सबके लिए नहीं होगा, यह सुविधा उन लोगों को ही मिलेगी, जिन्होंने फिलहाल आधार कार्ड नहीं बनवाया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के मामले में जरुरी किए जाने पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को जरुरी बनाने जाने पर अब रोक लगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि कई साल बीत गए हैं और अब सरकार इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है।

वेणुगोपाल ने इस मसले पर सरकार के बहस करने के लिए तैयार होने की बात कहते हुए कहा कि आधार को जरुरी बनाने की अंतिम तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई जायेगी। केन्द्र सरकार आधार की अनिवार्यता की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में शुक्रवार अधिसूचना जारी करेगी। फिलहाल अंतिम तिथि इस वर्ष के अंत तक थी।

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस पर सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ गठित की जायेगी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि अगले सप्ताह न्यायालय पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

मोबाइल को 6 फरवरी तक लिंक करना जरूरी :
अटॉर्नी जनरल ने हालांकि स्पष्ट किया कि मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा अगले साल छह फरवरी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार योजना का विरोध करने वाले लोगों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार को यह हलफनामा देना चाहिए कि आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में नाकाम रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

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