सेक्शन 377 पर सुनवाई जारी, याचिकाकर्ता बोले- सेक्स रुझान अलग होना अपराध कैसे?

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/07/10 04:57

नई दिल्ली। समलैंगिकता (होमोसेक्शुएलिटी) पर एक बार फिर पुरे देश में वाद-विवाद का दौर जारी है। इंडियन पैनल कोड (IPC) की सेक्शन-377 पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक बेंच जहां एक तरफ आज मामले की सुनवाई कर रही है, वहीं सोशल मीडिया में इस बात पर डिबेट हो रहे हैं कि क्या समलैंगिकता को भारत में जायज माना जा सकता है।

वहीं इस मामले पर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि "समाज और वक्त के बदलने के साथ लोगों के नैतिक मूल्य बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम देख सकते है कि कि 160 साल पहले जो नैतिक था, वो अब नैतिक नहीं रह गया है।

गौरतलब है कि समलैंगिकता के मामले में में रिव्यू पिटिशन पहले खारिज कर चुका था जिसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल किया गया था, जो पहले से बड़े बेंच को भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर किया था। याचिका में धारा-377 के कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई है। धारा-377 के तहत कानूनी प्रावधान है कि दो बालिग भी अगर सहमति से अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध माना जाएगा और इस मामले में 10 साल तक कैद या फिर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में धारा-377 के कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई है। 

याचिका में कहा गया है कि 377 के तहत जो प्रावधान है वह संविधान के खिलाफ हैं।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में समलैंगिक सैक्स को दोबारा गैर कानूनी बनाए जाने के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद कई प्रसिद्ध नागरिकों और एनजीओ नाज फाउंडेशन ने इस फैसले को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के पास भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को कहा था कि वह धारा 377 पर दिए फैसले की दोबारा समीक्षा करेगा और कहा था कि यदि 'समाज के कुछ लोग अपनी इच्छानुसार साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें डर के माहौल में नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2013 में दिए अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दो जुलाई, 2009 को दिए फैसले को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक सैक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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