कृषि मंत्री ने बताया कि ग्रीन हाऊस और पाॅली हाऊस निर्माण की मांग को देखते हुए राज्य योजना मद से 32 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। सोलर पंप सेट पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया है, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 

सैनी ने कहा कि किसानों की लंबे समय से मांग थी कि सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद हो, इस मांग को बजट में शामिल करते हुए अब राजफैड के माध्यम से इन जिंसों की खरीद की जाएगी। पूर्व में भी दलहन और तिलहन पर मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाते हुए मंडी शुल्क में रियायत दी थी, जो इन जिंसों के लिए भी जारी रहेगी। 

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कर्ज माफी के साथ अब लगान मुक्त भी होगा राजस्थान : कृषि मंत्री

Published Date 2018/02/12 06:37, Written by- Dinesh Kumar Dangi

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पेश किए गए राजस्थान बजट 2018—19 पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में न केवल किसानों का कर्ज माफ किया गया है, बल्कि उन्हें लगान मुक्त करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों की शास्तियों और ब्याज माफी की घोषणा ऐतिहासिक है। इसके साथ ही 50 हजार तक के कर्जे की एक बारीय माफी से किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट को देखकर लगता है कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के कल्याण लिए कभी भी ईमानदारी से कार्य नहीं किए।  

सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के पर ड्राॅप-माॅर क्राॅप के विजन को साकार करने में फार्म पौंड और डिग्गी पर जो अनुदान बढ़ाया गया है, वह मददगार सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि बजट में फार्म पौण्ड निर्माण पर पूर्व में देय लागत 52 हजार 500 रुपए को बढ़ाकर 63 हजार रुपए, जल हौज निर्माण पर वर्तमान में देय 75 हजार को बढ़ाकर 90 हजार और डिग्गी निर्माण पर वर्तमान में दी जा रही अनुदान राशि 2 लाख को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। 

कृषि मंत्री ने बताया कि ग्रीन हाऊस और पाॅली हाऊस निर्माण की मांग को देखते हुए राज्य योजना मद से 32 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। सोलर पंप सेट पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया है, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 

सैनी ने कहा कि किसानों की लंबे समय से मांग थी कि सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद हो, इस मांग को बजट में शामिल करते हुए अब राजफैड के माध्यम से इन जिंसों की खरीद की जाएगी। पूर्व में भी दलहन और तिलहन पर मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाते हुए मंडी शुल्क में रियायत दी थी, जो इन जिंसों के लिए भी जारी रहेगी। 

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