राज्य सरकार वहन करेगी जल प्रदाय योजनाओं की लागत एवं अतिरिक्त राशि

Published Date 2018/07/12 07:02, Written by- FirstIndia Correspondent

जयपुर। केंद्र सरकार की अमृत योजना पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए गठित स्टेट हाई पावर स्टेरिंग कमेटी की आज बैठक हुई। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वायत्त शासन सचिव नवीन महाजन, डीएलबी पवन अरोड़ा, वित्त विभाग, जलदाय विभाग और रुडसीको के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में तय किया गया कि जलप्रदाय योजनाओं की अतिरिक्त लागत और संचालन व रखरखाव के अतिरिक्त राशि कुछ हद तक राज्य सरकार वहन करेगी। स्वायत शासन विभाग जल्द इस बारे में प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजेगा।

कमेटी की आज हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि मिशन में बचत की गई 38 करोड़ रुपए की राशि सीवर लाइन से लोगों को कनेक्शन देने में खर्च की जाएगी। इसके लिए लोगों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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