JP इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालिया होने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Published Date 2017/09/04 06:25, Written by- FirstIndia Correspondent

जेपी इन्फ्राटेक के फ्लैट खरीदारों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी है| इस याचिका में एनसीएलटी के आदेश के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड-2016 की धारा-14 को भी चुनौती दी गई है| मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने इस बारे में जेपी इन्फ्राटेक, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है| इसके अलावा कंपनी मामलों के मंत्रालय और आईडीबीआई बैंक को भी नोटिस जारी किया गया है|\

आपको याद दिला दे एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने आईडीबीआई बैंक की याचिका पर अगस्त में जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड-2016 के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था| जेपी इन्फ्राटेक पर आईडीबीआई बैंक के 526.11 करोड़ रुपये का बकाया है| इस फैसले से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जेपी इन्फ्राटेक की 27 आवासीय परियोजनाओं में 32 ​हजार घर खरीदारों का अपना घर पाने का सपना में अधर में लटक गया था|

जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ पिछले महीने दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी| इसके बाद कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने घर खरीददारों को इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड-2016 की धारा-14 के तहत 31 अगस्त तक एक विशेष फॉर्म पर दस्तखत करने को कहा था| सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में याचिकाकर्ताओं ने इस उपबंध को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम-1986 के खिलाफ बताया है और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की है|

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