सिंचाई घोटाले में अजित पवार को ACB ने दी क्लीन चिट

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/12/06 13:12

मुंबई: महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सिंचाई घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार को क्लीन चिट दी.महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने एनसीपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले में क्लीन चिट मिली.एसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में दायर किए गए अपने हलफनामे में विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के मामलों में पवार की संलिप्तता से इनकार किया है.27  नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में  दायर किए गए एफिडेविट में एसीबी ने कहा, 'VIDC के चेयरमैन (अजित पवार) को निष्पादन एजेंसियों के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है,  क्योंकि उनका कोई कानूनी कर्तव्य नहीं था.

शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार के 28 नवंबर को शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 27 नवंबर को हलफनामा पेश किया गया था. अदालत ने इन मामलों में एसीबी को पूर्व जल संसाधन विकास मंत्री पवार की भूमिका पर अपना पक्ष रखने को कहा था. पवार विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के अध्यक्ष पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं. वीआईडीसी ने उन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी जिनमें अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगाया गया है.इससे पहले 25 नवंबर को जब महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एसीबी ने सिंचाई घोटाले  से जुड़े नौ केस बंद कर दिए थे.  एसीबी (ACB) ने कहा था कि जो नौ केस बंद किए गए हैं, उनका वास्ता अजित पवार से नहीं है.

35 हजार करोड़ की अनियमितता
देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सिंचाई घोटाले को लेकर हमेशा अजित पवार पर निशाना साधते रहे हैं.इस मामले में हाल ही में अजित पवार से एसीबी ने पूछताछ भी की थी. गौरतलब है कि वर्ष 2012 में यह घोटाला सामने आया था. इसमें आरोप लगा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के शासनकाल के दौरान 1999-2000 में 35 हजार करोड़ करोड़ रुपये की अनियमिततताएं सामने आईं थीं. 2014 में मुख्‍यमंत्री बनने के बाद जो पहली कार्रवाई उन्‍होंने की थी वो थी सिंचाई घोटाले में अजित पवार की कथित भूमिका की जांच के आदेश देना

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