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तेजस के बाद सरकार की तैयारी 150 ट्रेन और 50 स्टेशन प्राइवेट हाथों में सौंपने की

तेजस के बाद सरकार की तैयारी  150 ट्रेन और 50 स्टेशन प्राइवेट हाथों में सौंपने की

नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के करीब 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है.तेजस ट्रेन के बाद 150 ट्रेन और 50 स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए रेल मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है. सचिव स्तर के एम्पावरड ग्रुप को यह टास्क सौंपा गया है.देश की पहली निजी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन तेजस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा चुके हैं. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

रेल मंत्री और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के बीच बातचीत के बाद रेल मंत्रालय ने यह फैसला किया है. रेल मंत्री से बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव पत्र लिखा है, जिसके मुताबिक यह तय हुआ है कि पहले चरण में 150 ट्रेनों के परिचालन का काम प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया जाएगा. पत्र में नीति आयोग के सीईओ ने लिखा है, 'जैसा आपको जानकारी है कि रेलवे को 400 रेलवे स्टेशनों को चुनकर उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना था. लेकिन यह प्रतिबद्धता कई सालों से जताई जा रही थी. इसके बाद भी वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया, सिर्फ गिने चुने मामलों को छोड़कर, जहां पर ईपीसी मोड के जरिए काम हुआ था.

साथ ही कहा गया है, 'मैंने रेल मंत्री से विस्तृत बातचीत की, जहां पर यह महसूस किया गया कि कम से कम 50 स्टेशनों के लिए यह काम प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए. जिस तरह 6 एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, उसी तरह सचिव स्तर का एम्पावरड ग्रुप बनाकर यह काम करने की जरूरत है. इस ग्रुप में नीति आयोग के सीईओ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, शहरी एवं विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हो सकते हैं.' साथ ही पत्र में लिखा गया है कि शुरुआती चरण में 150 ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा.

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जयपुर: कोरोना वायरस एयरलाइंस के लिए आर्थिक संकट लेकर आया है. देश-विदेश की सभी एयरलाइंस इस आर्थिक नुकसान की चपेट में आना शुरू हो गई हैं. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भारतीय एयरलाइंस को पहली तिमाही में 3 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई है. दरअसल सभी एयरलाइंस पहले से ही आर्थिक फायदे की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अब लॉकडाउन ने एयरलाइंस के लिए हालात और खराब कर दिए हैं.

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देश के 6 प्रमुख एयरलाइन बेड़े में 631 विमान: 
देश में 6 प्रमुख एयरलाइन कम्पनियां हैं, जिनके बेड़े में 631 विमान हैं. इन एयरलाइंस के पास हर रोज एक समय में करीब 1 लाख सीट मौजूद रहती हैं. पिछले 1 सप्ताह से ये सभी सीटें खाली हैं. 24 मार्च से पहले भी एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ रही थीं. दरअसल फरवरी माह के दूसरे सप्ताह से ही कोरोना संकट के चलते एयरलाइंस को नुकसान होना शुरू हो गया था. आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट से भी रोजाना 63 फ्लाइट संचालित होती हैं, जिनसे करीब 14500 यात्रियों का आवागमन होता है, लेकिन कोरोना संकट के चलते पिछले एक सप्ताह से जयपुर एयरपोर्ट से भी फ्लाइट संचालन बंद हो चुका है. 

किस एयरलाइन के बेड़े में कितने विमान:
एयर एशिया - 22 विमान
एयर इंडिया - 171 विमान (एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25, अलायंस एयर के 19 विमान शामिल)
गो एयर - 51 विमान
इंडिगो - 243 विमान
स्पाइसजेट - 112 विमान
विस्तारा - 32 विमान

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे रोहित शर्मा, दान किए इतने रुपये 

- एक समय में इन एयरलाइंस के पास रहती हैं करीब 1 लाख सीट
- अकेले जयपुर एयरपोर्ट से रोज संचालित होती हैं 63 फ्लाइट
- इनमें 16000 सीटों पर यात्रा करते हैं करीब 14500 यात्री
- इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट में लॉकडाउन में कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियां काटी जा रही हैं
- छुट्टियां नहीं बचीं तो कर्मचारियों को बिना वेतन अवकाश दिया जाएगा

...फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट

नहीं हुआ वित्त वर्ष में कोई बदलाव, 1 अप्रैल से ही शुरू होगा वित्त वर्ष

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नई दिल्ली: पूरे देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. इसी के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है. इमरजेंसी सेवाओं को छोडकर सभी बंद है. इस बीच एक खबर वित्त वर्ष को लेकर सामने आई है.  केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 शुरू होने की तारीख में बदलाव नहीं किया है. ये 1 अप्रैल से बदलकर 1 जुलाई नहीं की गई है. ये एक अप्रैल से ही शुरू होगा. 

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इंडियन स्टाम्प ऐक्ट की तारीख में बदलाव:
केन्द्र सरकार की तरफ से बयान जारी कर उस खबर को नकारा गया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि वित्त वर्ष को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इंडियन स्टाम्प ऐक्ट की तारीख में बदलाव को वित्त वर्ष में बदलाव कहा जा रहा जो गलत रिपोर्ट है.

नोटिफिकेशन किया जारी:
केंद्र सरकार ने सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें स्टॉम्प ड्यूटी कलेक्शन की तारीखों में बदलाव की जानकारी थी. एक अधिकारी ने बताया कि इस बदलाव के तहत स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज के माध्यम से सिक्युरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टॉम्प ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी. पहले यह बदलाव एक अप्रैल 2020 से लागू होना था. लेकिन अब 1 जुलाई 2020 से लागू होगा. हालांकि आम लोगों के लिए कई सुविधाएं 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं.

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लॉक डाउन की अवधि के टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए दी राहत

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जयपुर: कोरोना महामारी के चलते देशभर में लॉक डाउन की अवधि के बीच जब ट्रेनों का संचालन बंद हो चुका है. ऐसे में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले से बुक टिकटों के लिए पूरी राशि रिफंड करने का फैसला लिया है. रेलवे प्रशासन ने यह राहत उन यात्रियों के लिए भी दी है, जिन्होंने पहले से अपना टिकट स्वयं के स्तर पर रद्द करवा लिया है. हालांकि ऐसे टिकटों के रद्द करने पर कैंसिलेशन चार्ज काट लिया गया है, लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने आज जारी आदेशों में कहा है कि ऐसे यात्री कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर काटी गई राशि रिफंड कराने के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

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यात्रा के टिकटों की पूरी राशि मिलेगी:
21 मार्च से 14 अप्रैल तक की अवधि के रद्द हुए टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को रिफंड की जाएगी. जिन यात्रियों ने रेलवे स्टेशनों की टिकट विंडो से टिकट खरीदे हैं, उन्हें टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर्म भरना होगा. जबकि जिन यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं, उनकी राशि अपने आप खाते में क्रेडिट हो जाएगी. टिकट कैंसिलेशन के लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट भरने की अंतिम तिथि 21 जून 2020 रखी गई है.

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India Lockdown: RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता के लिए सभी तरह के लोन सस्ते, EMI पर 3 महीने की छूट

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नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना वायरस संकट के चलते RBI की बैठक पहले बुलाई गई है. इसके साथ ही उन्होंने रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट की कटौती का भी एलान किया. इस कटौती के बाद नई रेपो रेट 4.4 हो गई है. इसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा. इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है. शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी.

कर्ज होंगे सस्ते:
आमजन को लॉकडाउन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एलान किए. उन्होंने जनता के लिए सभी तरह के लोन सस्ते किए गए. रेपो रेट में कटौती से आपकी ईएमआई घटेगी. साथ ही 3 माह तक ईएमआई देने में राहत का भी एलान किया गया. रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती.  मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के छह में से चार सदस्यों ने रेट कट के पक्ष में वोट किया. रेपो रेट 5.15 फीसदी से घटकर 4.45 फीसदी हो गई है। इससे सभी तरह के कर्ज सस्ते होंगे. इसके अतिरिक्त आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 प्रतिशत की कटौती की है. अब ये 4.90 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गई है.

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घटेंगी कच्चे तेल की कीमत:
कोरोना की वजह से दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं. इसका असर कितना होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें घटने से कुछ राहत मिलेगी.कच्चे तेल के दाम और मांग में कमी से कोर (मुख्य) मुद्रास्फीति कम होगी. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले खतरे को देखते हुए एमपीसी ने समय से पहले ही समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक 24 से 27 मार्च तक चली. 

आरबीआई ने सभी बैंकों को दी सलाह: 
शक्तिकांत दास ने कहा है कि उनका ध्यान आर्थिक स्थिरता पर है और विश्व के कई देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे हैं. देश में लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप हैं. इसलिए RBI का ध्यान लोगों को राहत देने में हैं. RBI ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो ग्राहकों से 3 माह के लिए ईएमआई को लेने के लिए टाल दें. RBI ने सभी बैंकों का कैश रिजर्व रेश्यो भी एक प्रतिशत यानी 100 आधार अंक घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है. यह पूरे एक वर्ष के लिए 4 प्रतिशत की बजाए तीन फीसदी होगा. इसके तहत बैंक अपनी जमा का कुछ प्रतिशत RBI के पास रखते हैं. इसमें कटौती होने से 1.37 लाख करोड़ रुपए की रकम बैंकों को मिल पाएगी.

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India Lockdown: वित्त मंत्री ने की घोषणा, उज्जवला स्कीम के तहत मुफ्त में मिलेंगे अगले 3 माह तक 3 गैस सिलेंडर 

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नई दिल्ली: उज्जवला स्कीम के तहत भी वित्त मंत्री ने सीतारमण ने गुरुवार को बड़ा एलान किया. वित्त मंत्री ने कहा- रसोई गैस की दिक्कत महिलाओं को ना हो इसलिए उन्हें मुफ्त में अगले तीन महीने तक तीन गैस सिलेंडर मिलेंगे. इस फैसले से 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा.

किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त डाल दी जाएगी:
उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त डाल दी जाएगी. इसका फायदा 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा. मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 180 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है. इसका फायदा पांच करोड़ परिवारों को फायदा होगा.

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वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांदजनों के लिए घोषणा:
सीतारमण ने बताया कि 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांगजनों को एक हजार रुपये अगले तीन महीने में दो किश्तों में मिलेगा. इस फैसले से तीन करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांदजनों को फायदा होगा. यह सारा फैसला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में जाएगा. मनरेगा और पीएम किसान का पैसा भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही जाएगा.

पांच करोड़ परिवारों को फायदा:
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त डाल दी जाएगी. इसका फायदा 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा. मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 180 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है. इसका फायदा पांच करोड़ परिवारों को फायदा होगा.

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नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन है. इस लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है. इस बीच, केन्द्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने बताया कि महिला जनधन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे. इससे 20 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा. यह पैसा भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा- सरकार कठिन वक्त में मातृ शक्ति के साथ है. 

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अन्न और धन दोनों तरीकों से करेंगे मदद:
वित्तमंत्री ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके लिए 50 लाख रुपये जीवन बीमा का एलान किया. वित्त राज्य मंत्र अनुराग ठाकुर ने कहा कि अन्न और धन दोनों तरीकों से मदद करेंगे. वित्त मंत्री ने कहा- अगले तीन महीनों तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो ज्यादा राशन (गेहूं या चावल) मिलेगा. इसके साथ ही हर घर को उनकी पसंद की एक किलो दाल भी दी जाएगी.

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कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढी 
गौरतलब है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे लॉकडाउन करने का फैसला किया है. क्योंकि देशभर में जिस तरह से कोरोना वायरस बढ रहा है. उसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है. देश में अब कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 659 हो गई है. अबतक भारत में 16 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं.कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में बढ़ता जा रहा है. लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को जरूरी समान की किल्लत हो रही है, हालांकि सरकारों की ओर से लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. 

1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा, वित्त मंत्री ने कहा- हमारी कोशिश कोई भूखा ना रहे

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नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं.  वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के एलान के बाद गरीबों को मदद चाहिए, इसलिए मदद पहुंचाना जरूरी है. हमारी कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे. गरीबों और प्रवासियों के लिए हमारा पैकेज तैयार है. यह एक लाख सत्तर हजार करोड़ का है.

वित्त मंत्रालय की बड़ी घोषणाएं:

-20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीने तक
-मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ेगी, 5 करोड़ परिवारों को फायदा 
-कोरोना पर सरकार का ऐलान- अगले तीन महीने तक हर व्यक्ति को मिलेगा 5 किलो चावल, 1 किलो दाल 
-सरकार ने किया 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज और कोरोना वॉरियर्स के इंश्योरेंस का ऐलान 
-कोरोना कमांडोज को 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिलेगा 
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज का ऐलान 
1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों की मदद होगी

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नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द आर्थिक पैकेज का एलान किया जाएगा. इसके साथ ही आयकर रिटर्न की तारीख आगे बढाने एलान किया. वित्त मंत्री ने कहा- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की तारीख 31 मार्च के बजाए 30 जून 2020 होगी. वित्त मंत्री ने बताया कि रिटर्न में देरी पर लेट भुगतान 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया. जीएसटी को लेकर भी वित्त मंत्री राहत का एलान किया है. 

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जीएसटी फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाई:
वित्त मंत्री ने एलान किया कि मार्च-अप्रैल और मई महीने की जीएसटी फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 30 जून 202 की गई. सबका विश्वास योजना की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है. वित्त मंत्री ने एलान किया- आधार से पैन कार्ड को लिंक करने और विवाद से विश्वास की अंतिम की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही विवाद से विश्वास योजना में देरी के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना भी नहीं देना होगा.

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