जयपुर: प्रदेश में एक तरफ कोरोना और सियासी संकट है, तो दूसरे तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में बैठकर राजकाज निपटा रहे हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को चार अहमों फाइलों का निस्तारण करते हुए जनता से जुड़े कामों को हरी झंडी दी. सियासी संकट का असर मानो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिलकुल नजर नहीं आ रहा. पिछले तीन दिनों से मुख्यमंत्री गहलोत एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं. शुक्रवार को सीएम गहलोत ने भर्तियों की अहम फाइले निपटाई थी, तो शनिवार को चार बड़े फैसले किए.
फैसला नंबर एक
-करापवंचन के प्रकरणों के लिए विशेष न्यायालय गठित होगा
-विभिन्न कम्पनियों के डीमर्जर के दस्तावेजों और
-ऋण दस्तावेजों आदि में कर चोरी रोकने का प्रयास
-जयपुर में DIG (मुद्रांक) करापवंचन का विशेष न्यायालय गठित होगा
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फैसला नंबर दो
-राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी
-एफपीओ से मिलेंगे किसानों को आय के अधिक अवसर
-2023-24 तक 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य
-कृषि विभाग के ACS/प्रमुख सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी कमेटी
-प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का होगा विस्तार
-राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी
-कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन होगा
फैसला नंबर तीन
-नवसृजित एवं क्रमोन्नत 16 तहसीलों तथा उप-तहसीलों का मामला
-तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार
-अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है
-इन क्षेत्रों के आमजन को दस्तावेजों के पंजीयन में सुविधा होगी
-नवसृजित तहसील अरथूना (बांसवाड़ा), रायपुर (झालावाड़), सेखाला (जोधपुर) तथा -उप-तहसील से क्रमोन्नत तहसील उच्चैन (भरतपुर), पावटा (जयपुर), डग (झालावाड़), कानोड़ (उदयपुर), देलवाड़ा (राजसमन्द) एवं नवसृजित उप-तहसील कनेरा (चित्तौड़गढ़), खेजरोली (जयपुर), सांकड़ा (जैसलमेर), कुड़ी भगतासनी (जोधपुर), मंडरेला (झुंझुनूं), राहूवास एवं भाण्डारेज (दौसा) तथा खेरली मंडी (अलवर) के
तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन का अधिकार प्रदान किया जाएगा.
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फैसला नंबर चार
-नजूल सम्पत्तियों के लिए गठित समिति का मामला
-अब समिति में सहायक पुलिस आयुक्त सदस्य होंगे
-उप पुलिस अधीक्षक के स्थान पर ACP होंगे सदस्य
-सामान्य प्रशासन सम्पदा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी
-जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के कारण लिया फैसला
-पुलिस उप अधीक्षक का पदनाम सहायक पुलिस आयुक्त हो गया है
राज्य स्तरीय समिति गठित करने को दी मंजूरी:
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने को मंजूरी दी है. उन्होंने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियाें के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए योजना प्रारम्भ की है. इस योजना के तहत इन इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए 10 लाख रूपए तक के अनुदान का प्रावधान है. केन्द्र प्रवर्तित इस योजना में केन्द्र और राज्य के बीच 60ः40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी का प्रावधान है. सम्पूर्ण देश में 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
