जयपुर VIDEO: जयपुर के रामबाग पैलेस में होगी नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की 30 वीं बैठक, CS उषा शर्मा ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप, देखिए ये खास रिपोर्ट

VIDEO: जयपुर के रामबाग पैलेस में होगी नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की 30 वीं बैठक, CS उषा शर्मा ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: 9 जुलाई को जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में प्रस्तावित नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की 30 वीं बैठक में भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का सदस्य होने का मुद्दा प्रमुखता से उभरेगा. राजस्थान में ढाई दशक बाद होने जा रही इस अहम बैठक के लिए केंद्र ने 7 मुद्दों को हरी झंडी दी है. इसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा शामिल नहीं है जिसके बावजूद अनौपचारिक रूप से यह इश्यू उठाया जा सकता है. 
सीएस उषा शर्मा ने राजस्थान में ढाई दशक बाद होने जा रहे बड़े इवेंट नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की 30 वीं बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और एलजी शामिल होंगे. 

इन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,

इन केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी होंगे शामिल

दिल्ली,जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के एलजी होंगे शामिल.

ये रहेंगे मुद्दे

भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का सदस्य होने का मुद्दा जोरशोर से उठता आया है. 

पानी में राजस्थान की हिस्सेदारी के बावजूद सदस्य नहीं होने से प्रदेश उसके हिस्से के पर्याप्त पानी मिलने की पैरवी नहीं कर पाया है.

हाल ही में केंद्र ने बोर्ड में तकनीकी दक्षता वाले सदस्य शामिल करने का संशोधन प्रस्तावित किया है. ऐसे में बैठक में इसे लेकर जोरदार चर्चा हो सकती है. वैसे बोर्ड में राजस्थान का सदस्य होने का बिंदु काउंसिल की पूर्व की बैठकों में शामिल होता रहा है, लेकिन यदि इस बार इसमें राजस्थान के पक्ष में सकारात्मक निर्णय हुआ तो पंजाब को इसे मानना पड़ सकता है.

भाखड़ा और पोंग डैम के जलाशय का पूरा भरना सुनिश्चित या मेंटेन करने का भी बिंदु

महिलाओं व बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में जांच में तेजी लाने का बिंदु भी किया शामिल 

पोस्को से जुड़े केसेस का अदालतों में तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने का भी बिंदु

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में DBT का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने का भी बिंदु

PMGSY के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का मापदंड 500 के बजाय 250 की जनसंख्या का करने का भी मुद्दा

पराली जलाने की रोकथाम का भी होगा बैठक में प्रमुख मुद्दा 

केंद्र ने ये मुद्दे अनुमोदित करके भेजे राज्य सरकार को

इन मुद्दों मैं पराली जलाने से जुड़ा मुद्दा मुख्यतः राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन सभी राज्यों के लिए कॉमन प्रस्ताव पास किया जा सकता है. सभी मुद्दों को लेकर राजस्थान की ओर से प्रजेंटेशन को अंतिम रूप देने को लेकर तैयारियां जारी हैं.

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