प्रदेश के आवासन मंडल में 39 फीसदी पद रिक्त, 'राम-भरोसे' कामकाज 

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/03/24 11:38

नागौर (नरपत ज़ोया)। प्रदेश आवासन मंडल का ध्येय वाक्य ‘मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना’ कागजों में अच्छा लग रहा है। लोगों के अपने घर का सपना साकार करने के लिए 1970 में गठित आवासन मंडल इन दिनों खाली पदों की मार झेल रहा है और विभाग में खाली पदों की वजह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। 

दरअसल प्रदेशभर में आवासन मंडल में स्वीकृत 1668 में से 697 पद रिक्त है और 26 कर्मचारी डेपुटेशन पर है। मंडल का कार्य 6 वृत्त व 37 खंड कार्यालयों में विभाजित है। इनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियंताओं व तीन अतिरिक्त अभियंताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन स्वीकृत पदों में से करीब 39 प्रतिशत पद रिक्त है। नागौर जिले में भी स्वीकृत 34 पदों में से 30 पद वर्तमान में खाली पड़े हैं। आलम यह है कि हाउसिंग बोर्ड में पिछले पचीस सालों में स्थाई भर्ती नहीं की गई। नागौर के आवासीय अभियंता व एईएन का चार्ज फिलहाल किसी के पास नहीं है। कार्यालय में स्टॉफ की स्थिति को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार आवासन मंडल के कामकाज को लेकर कितनी गंभीर है। यहां एईएन के पांच, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय का एक, कनिष्ठ लेखाधिकारी के पांच, प्रोजेक्ट इंजीनियर (जूनियर) के नौ, स्टेनो एक, असिस्टटें व लैब असिस्टेंट का एक-एक, सीनियर ड्राफ्ट्समैन का एक, जूनियर असिस्टेंट के पांच हेल्पर के चार व ट्रेसर का एक पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा हैं। 

नागौर में पिछले ढाई साल से बंद पड़ा काम शुरू करने की अनुमति तो सरकार ने दे दी, लेकिन कार्य की मॉनीटरिंग व गुणवत्ता का ध्यान रखने की शर्त भी जोड़ दी। कार्यालय में स्टॉफ की कमी पूरी करने को लेकर विभागीय अधिकारियों को कई बार पत्र लिखने के बावजूद मंडल ने स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की। गत दिनों एक्सईएन का जोधपुर तबादला हो गया लेकिन उनके स्थान पर दूसरा अधिकारी नहीं आया और ना ही किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। ऑफिस में अधिकारी या कर्मचारी नहीं होने से आवंटियों की समस्या का समाधान तो दूर उनकी पीड़ा सुनने के लिए जिम्मेदार तक मौजूद नहीं है। अधिकारियों के अभाव में आवंटियों को एनओसी, रोड लाइट समेत अन्य कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

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