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PWD में अफसरों का बड़ा गड़बड़झाला! ODR को स्टेट हाईवे दिखाकर दी टोल की मंज़ूरी

जयपुर: यूं तो पीडब्ल्यूडी में अभियंताओं की कारगुजारी चलती ही रहती हैं लेकिन इस बार एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें ओडीआर यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में दिखाकर उस पर टोल की स्वीकृति दे दी गई. पूरे मामले में वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के सचिव अनूप कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपीपी कौशलेंद्र भारद्वाज पर सरकार को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है.

ओडीआर पर टोल की दी स्वीकृति:
वर्ष 2016 में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पीपीपी के पैकेज 3 की शुरुआत हुई. 900 करोड रुपए के इस प्रोग्राम में पैकेज 3 में पीलीबंगा से लखुवालीअदर डिस्ट्रिक्ट रोड का निर्माण कराया गया. इस ओडीआर पर टोल की स्वीकृति भी दे दी गई लेकिन राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक टोल सिर्फ स्टेट हाईवे पर ही लग सकता है. इस प्रकरण को यूं समझा जा सकता है कि पीलीबंगा से लखुवाली तक ओडीआर श्रेणी की सड़क को विकसित करने की मंजूरी राज्य की टोल नीति के आधार पर दे दी गई. जबकि स्टोल नीति में विकसित किए जाने वाली सड़क स्टेट हाईवे श्रेणी में होना आवश्यक था. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016 से 2018 तक इस सड़क को डीआर से स्टेट हाईवे श्रेणी में परिवर्तन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसे गंभीर लापरवाही माना गया.

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नियम विरुद्ध टोल की मंजूरी:
तत्कालीन सीई अनूप कुलश्रेष्ठ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपीपी कौशलेंद्र भारद्वाज ने यहां जीआर इंफ्रा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध टोल की मंजूरी दे दी. पीलीबंगा-लखूवाली प्रोजेक्ट अगस्त 2018 में पूरा हुआ. इस अवधि तक भी इस अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट नहीं कराया गया. जबकि नियमों में सीधा प्रावधान है कि जिस प्रोजेक्ट पर टोल लगाना होता है उस प्रोजेक्ट के पूर्ण होते ही टोल उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है. अपने कारगुजारी को छिपाने के लिए अधिकारियों ने सितंबर 2018 में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में बदलने के लिए कन्वर्जन फाइल को मुंह किया इस कन्वर्जन को मुख्यमंत्री स्तर से ही मंजूरी दी जा सकती है 5 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने इस फाइल को मंजूर किया और इसके ठीक अगले दिन 6 अक्टूबर को प्रदेश में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगा दी गई ऐसे में फरवरी 2019 में जाकर इस कन्वर्टेड स्टेट हाईवे पर टोल शुरू किया जा सका.

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सरकार को करीब 5 करोड रुपए का हुआ नुकसान:
करीब 6 महीने तक इस रोड पर टोल ही नहीं लगा जिससे सरकार को करीब 5 करोड रुपए का नुकसान हुआ. पूरे मामले की जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर शिकायत हुई तो प्रकरण की जांच निवर्तमान अतिरिक्त सचिव व मुख्य अभियंता सुनील गुप्ता को दी गई. सुनील गुप्ता ने पूरे मामले में वर्तमान सचिव अनूप कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपीपी कौशलेंद्र भारद्वाज को दोषी माना और मामले की फाइनल रिपोर्ट बनाकर पिछले महीने 29 मई को पीडब्ल्यूडी की एसीएस वीनू गुप्ता को भेज दी. अब यह फाइल एक सीएस वीनू गुप्ता के स्तर पर लंबित है ध्यान देने की बात यह है कि अनूप कुलश्रेष्ठ 30 जून को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में पूरे मामले की फाइल रोकी गई तो अनूप कुलश्रेष्ठ रिटायर भी हो जाएंगे और सरकार के नुकसान की भरपाई भी नहीं हो सकेगी. ऐसे में बेहतर होगा कि फाइल पर तत्काल निर्णय लिया जा कर दोषियों से वसूली की कार्रवाई की जाए ताकि सरकार को हुए नुकसान की भरपाई हो और दोषी अधिकारियों को उनके किए की सजा भी मिल सके.

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BJP नेताओं पर सीएम गहलोत का पलटवार, कहा-महामारी के दौर में नकारात्मक राजनीति से बाज आये भाजपा

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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेताओं पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को उन्हें इससे बाज आने को कहा. सीएम गहलोत के मुताबिक राज्य की कांग्रेस सरकार की स्थिरता व भविष्य को लेकर भाजपा नेताओं के बयान उनकी लोकतंत्र विरोधी सोच को दिखाते हैं.

BJP नेताओं ने बनाया प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल:
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि पिछले दिनों में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया हुआ है. वैश्विक महामारी के दौर में जहां राजस्थान सरकार पक्ष, विपक्ष और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर काम कर रही है वहीं भाजपा नेताओं के बयान राज्य में राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं. उनके मुताबिक भाजपा नेताओं ने पिछले दिनो में राजस्थान सरकार के कोरोना प्रबंधन और सरकार के भविष्य को लेकर अनर्गल बयानबाजी की है और उनकी इस नकारात्मक राजनीति से जनता में विपक्ष के प्रति रोष का माहौल पैदा हुआ है.

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BJP की लोकतंत्र विरोधी सोच उजागर:
गहलोत के मुताबिक बीते दिनों राजस्थान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिये हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में सरकार गिर जायेगी. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में छह महीने में सरकार गिर जायेगी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार डगमगाने लगी है. वहीं एक सांसद ने कहा कि पैसे के खातिर विधायक सरकार को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं. गहलोत के अनुसार ये सभी बयान भाजपा की लोकतंत्र विरोधी सोच को उजागर करते हैं.

राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास:
गहलोत ने कहा है, भाजपा नेताओं के इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा धनबल और बाहुबल के आधार पर राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास कर रही है. भाजपा ने पहले भी ऐसे प्रयास किये लेकिन कांग्रेस विधायकों की एकजुटता और प्रतिबद्धता के चलते इन्हें मुंह की खानी पड़ी.(भाषा)

सीएम गहलोत बोले, हर व्यक्ति ले अंगदान का संकल्प, समाज में भ्रांतियां दूर कर बनाएं जन आन्दोलन

 सीएम गहलोत बोले, हर व्यक्ति ले अंगदान का संकल्प, समाज में भ्रांतियां दूर कर बनाएं जन आन्दोलन

जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान एक पुनीत कार्य है. एक व्यक्ति के अंगदान से कई लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है. सीएम गहलोत ने कहा कि अंगदान को लेकर समाज में भ्रांतियों को दूर कर इसे जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को अंगदान का संकल्प लेना चाहिए. सीएम गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंगदान दिवस के अवसर मोहन फाउण्डेशन जयपुर सिटीजन फोरम (एमएफजेसीएफ) के तत्वावधान में जयपुर में बनाए गए अंगदाता स्मारक के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे.

50 हजार लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत:
गहलोत ने कहा कि भारत में वर्तमान में अंगदान की दर प्रति दस लाख जनसंख्या पर मात्र 0.08 ही है, जबकि स्पेन में यह 35.01, अमरीका में 21.9, ब्रिटेन में 15.5 प्रति मिलियन है. देश में हर साल करीब दो लाख लोगों को किडनी, इतने ही लोगों को लिवर तथा 50 हजार लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. अंगदान के प्रति जागरूकता में कमी के कारण बहुत कम लोगों में ही अंग प्रत्यारोपित हो पाते हैं. उन्होंने कहा कि हमें अंगदान तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में और अधिक समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता है.

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ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में हर संभव प्रयास:
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में पिछले साल मानव अंग एवं उतक प्रत्यारोपण केन्द्र तथा कार्डियोथोरासिक हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन थिएटर एवं गहन चिकित्सा इकाई का उदघाटन किया गया था. यह केन्द्र लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने का भी काम कर रहा है. सीएम गहलोत ने इस अवसर पर स्मारक से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया. उन्होंने प्रदेश में अंगदान के प्रति सामाजिक जागरूकता लाने के लिए जयपुर सिटीजन फोरम के चैयरमेन राजीव अरोडा तथा एमएफजेसीएफ की कन्वीनर भावना जगवानी की सराहना करते हुए कहा कि यह स्मारक आमजन में अंगदान के प्रति प्रेरणा जगाने तथा पीड़ित मानवता की सेवा का वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा.

अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना आसान कार्य नहीं :
समारोह की अध्यक्षता करते हुए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सामाजिक मान्यताओं के कारण लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन ऎसी संस्थाओं के प्रयासों से इस नेक काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि अंगदान तथा अंग प्रत्यारोपण चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऎसी क्रांति है जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है. एक ब्रेन डेड घोषित व्यक्ति के शरीर से कॉर्निया, किडनी, लिवर, दिल, पैंक्रियाज, फेफडे, हार्ट वाल्व का प्रत्यारोपण कर लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है.

अंगदान को मनाया जाना चाहिए उत्सव के रूप में:
जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि अंगदान को उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए. जयपुर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक बन सका है. उन्होंने कहा कि राजस्थान ऎसा पहला राज्य है जहां ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदाता होने का चिन्ह अंकित करना प्रारंभ किया गया है. यह अपने आप में बड़ी पहल है. उन्होंने कहा कि राजस्थान पूरे उत्तर भारत में अंगदान के क्षेत्र में आगे आने वाला प्रमुख राज्य बन गया है.

घोड़ी चढ़े दूल्हे का कटा चालान ...जानिए पूरी खबर

घोड़ी चढ़े दूल्हे का कटा चालान ...जानिए पूरी खबर

जयपुर: शहनाई की गूंज देवउठनी एकादशी से शुरू हो गई, लेकिन कोरोना की वजह से अब शादियों की रौनक फिकी नजर आ रही हैं. अब शादी समारोह में कोरोना की वजह से मेहमानों की संख्या राज्य सरकार ने तय कर दी हैं. साथ ही शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. शादी समारोह की ऑनलाइन सूचना देनी होगी. पहले की शादियों की अलग बात थी, लेकिन जब महामारी का दौर चल रहा है, तो शादी समारोह में सावधानियां भी जरूरी हैं.

शहनाई की गूंज में कार्रवाई की गूंज:
सरकार की ओर से शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माना तय किया गया हैं. अब शहनाई की गूंज में प्रशासन की कार्रवाई की गूंज भी सुनाई दे रही हैं. ताजा मामला प्रदेश की राजधानी जयपुर का हैं, जहां पर दूल्हे राजा का 4 हज़ार का चालान कट गया. बात ये थी कि दूल्हे राजा शादी में बिना मास्क नजर आये. 

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दूल्हे का कटा 4 हजार रुपए का चालान:
फिर क्या था दूल्हे का 4 हज़ार रुपए का चालान कट गया. आपको बता दें कि प्रशासन की शादी समारोह पर पैनी नजर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन वहीं होता हैं. इसलिए शादी पार्टियों में प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी नजरें बनाए हुए हैं. जब नगर निगम की टीम एक शादी समारोह में पहुंची तो वहां पर दूल्हा बिना मास्क के नजर आया. तो नगर निगम की टीम ने दूल्हे का 4 हज़ार का चालान कर दिया. ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के आदेश के बाद निगम सक्रिय हुआ. 

100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल:
गौरतलब हैं कि राजस्थान में होने वाली शादी में अब ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं. अगर इसकी संख्या बढ़ती है 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को शादियों जैसे किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर जुर्माना राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है.

जयपुर में हाईटेंशन लाइन के टकराने से निजी बस में लगी आग, 3 यात्रियों की मौत, 5 झुलसे

जयपुर: राजधानी जयपुर के अचरोल थाना इलाके में आज सुबह एक भीषण अग्निकांड हो गया. यहां एक निजी बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गयी. इससे बस में करंट दौड़ने से आग लग गई. जब तक आग को काबू किया जाता और बस में सवार सवारियों को बाहर निकाला जाता तब तक तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच यात्री झुलस गये. 

हादसे की शिकार हुई निजी बस दिल्ली से जयपुर जा रही बताई जा रही है. हादसा करीब साढ़े ग्यारह बजे हुआ. करंट लगने से झुलसी सवारियों को दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

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मौके पर पहुंची पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के आधार पर बताया कि अचरोल क्षेत्र के नजदीक एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त सड़क के बीच पडा था. उसे हटाने के लिए क्रेन मशक्कत कर रही थी. इसी दौरान बस वहां से गुजरी. लेकिन रोड पर कम जगह होने के कारण बस चालक ने बस को बैक लिया और बैग लेते समय बस कच्ची सड़क पर उतर गई. बस चालक उस पर काबू कर पाता इससे पहले ही बस पीछे से पिछले के पोल पर जा टकराई. बस के टकराते ही बस के उपर ग्यारह हजार केवी का तार टूटकर गिया गया और देखते ही देखते बस में आग लग गई. पुलिस और विद्युत विभाग की टीम जब तक पहुंच पाती तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. 


 

अब आखिर क्या होगा सचिन पायलट कैंप के मुद्दों के निपटारे का? अहमद पटेल के चले जाने के बाद अब पूरी पार्टी में अनिश्चितता

जयपुर: वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अहमद पटेल के निधन के बाद अब पूरी कांग्रेस पार्टी में अनिश्चितता का माहौल है. अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि अब आखिर क्या होगा पायलट कैंप के मुद्दों के निपटारे का? ऐसे में अब माना जा रहा है कि अहमद पटले के निधन के बाद 3 सदस्य कमेटी का भी अब पुनर्गठन होगा. अहमद भाई के स्थान पर किसी नए वरिष्ठ नेता का चयन होगा. फिलहाल गांधी परिवार में एक VACUUM बन गया है. 

मंत्रिमंडल फेरबदल के प्रस्ताव अहमद भाई के समय ही तैयार हो चुके थे: 
अलबत्ता मंत्रिमंडल फेरबदल के प्रस्ताव अहमद भाई के समय ही तैयार हो चुके थे और इन प्रस्तावों पर केवल सोनिया की मंजूरी का इंतजार था. इन प्रस्तावों के अनुसार 15 विधायकों को संसदीय सचिव और 10 विधायकों को निगमों और बोर्डों में चेयरमैन बनना था. इसके साथ ही नए मंत्रियों की लिस्ट में आधा दर्जन से ज्यादा नाम थे. इनमें महेश जोशी, हेमाराम चौधरी, बृजेंद्र ओला, रामलाल जाट, राजेंद्र गुढ़ा, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा और मुरारी मीणा के नाम शामिल थे. 

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मंत्री अशोक चांदना का भी प्रमोशन होना था:
इसके साथ ही पायलट कैंप के दो पुराने बर्खास्त विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की मंत्री पद पर वापसी होनी थी. साथ ही दीपेंद्र सिंह शेखावत, दानिश अबरार, रोहित बोहरा का भी मंत्री बनना लगभग तय था. वहीं मंत्री अशोक चांदना का भी प्रमोशन होना था. चांदना को अपनी परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार मिलना था. दूसरी ओर 2-3 नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की भी छुट्टी होनी थी. लेकिन अब अहमद पटेल के चले जाने के बाद सबकुछ उल्टा-पुल्टा हो गया. अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर नए सिरे से पूरी कवायद होगी और नए समीकरण बनेंगे. इन नए 'समीकरणों' से पायलट कैंप उत्साहित है. उन्हें अब ज्यादा महत्व मिलने की उम्मीद है. लेकिन अंततः राजस्थान में सब कुछ सीएम गहलोत की इच्छा से ही होगा. क्योंकि एक तरह से कांग्रेस ने राजस्थान को गहलोत को ठेके पर दे रखा है और ऐसे में सरकार और संगठन में भी आज केवल गहलोत की ही आवाज सुनाई देती है.  

मंत्री बनने के इच्छुक और खासतौर पर पायलट कैंप के लोगों में बेचैनी: 
अलबत्ता थोड़ा बहुत SAY अजय माकन का जरूर है. फिलहाल अजय माकन भी एक तरह से दिल्ली में अपने घर में ही कैद हैं. खुद एक माह तक कोरोना से पीड़ित रहने के बाद उनकी पत्नी और पुत्र भी कोरोना संक्रमित हुए हैं और इसलिए माकन का पूरा फोकस परिवार की देखभाल पर है. अब इन सारे हालातों के चलते मंत्री बनने के इच्छुक और खासतौर पर पायलट कैंप के लोगों में बेचैनी है. दूसरी ओर राजस्थान के हालात पर भाजपा आलाकमान की पूरी नजर है. क्योंकि अब महाराष्ट्र और राजस्थान की गैर भाजपा सरकारें निशाने पर है.  

 


 

पड़ोस में रहने वाले युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से किया देह शोषण, गिरफ्तार

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जयपुर: राजधानी के रेनवाल थाना इलाके के हरनाथपुरा गांव में एक युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर देह शोषण करने का मामला सामने आया है. थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा ने बताया कि हरनाथपुरा गांव की एक युवती जिसके पड़ोस में रहने वाला राजेन्द्र वर्मा नाम का एक युवक उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ देह शोषण किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली.

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अश्लील फोटो वायरल करने की धमकियां देकर करता रहा देह शोषण:
उन्होंने बताया कि आरोपी राजेन्द्र वर्मा पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकियां देकर लगातार उससे 2 वर्ष तक देहशोषण का शिकार करता रहा. आखिकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को आपबीती सुनाई जिसके बाद मां अपनी बेटी को रेनवाल थाने लेकर पहुंची और आरोपी राजेन्द्र वर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया. इधर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार लिया और मामलें की गहनता से जांच शुरू कर दी. 

MLA पॉवरफुल! निकाय चुनाव टिकट चयन में भी चली कांग्रेस के विधायकों की

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जयपुर: निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति साफ है. जनप्रतिनिधियों के भरोसे पर कांग्रेस ने टिकट वितरण को अमली जामा पहना दिया है. एक बार फिर कांग्रेस में जनप्रतिनिधियों की ही टिकट वितरण में चली है. विधायकों की बल्ले-बल्ले है प्रभारी अपने हाल पर.

निकाय चुनाव में भी जनप्रतिनिधियों के कहने से ही टिकट बांटे गए: 
जयपुर, जोधपुर और कोटा के निगम चुनाव में कांग्रेस में जनप्रतिनिधियों के कहने से ही टिकट बांटे गए ठीक वैसे ही परिपाटी 21 जगह होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी कमोबेश अपनाई गई. प्रदेश कांग्रेस ने टिकट टिकट चैन और वितरण को लेकर प्रभारी भी बनाए लेकिन मोटे तौर पर जिम्मा जनप्रतिनिधियों पर ही छोड़ दिया गया. एमएलए के कहने से टिकट वितरण को अंतिम रूप दे दिया गया, संगठन की कुछ खास नहीं चल पाई. 

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समर्थकों को टिकट देने में विधायकों की रुचि नजर आई:
लगता यही है की प्रदेश कांग्रेस ने बिना कोई जोखिम उठाएं जनप्रतिनिधियों को उनके कहे मुताबिक टिकट चयन में ताकतवर बना दिया. जनप्रतिनिधियों ने मनमर्जी के आधार पर टिकट बांटने के काम को अंतिम रूप दे दिया. समर्थकों को टिकट देने में विधायकों की रुचि नजर आई. जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप चाहते भी नहीं थे. ये मन की बात उन्होंने जिला प्रभारियों को बता भी दी थी.

कांग्रेस में विधायकों की पूरी चवन्नी चल रही:
बीते कुछ महीनों से यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस में विधायकों की पूरी चवन्नी चल रही है, स्थानीय संगठन पर भी वे हावी है. यूं कह सकते है कि विधायकों की पूरी चल रही है इसका कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम कांग्रेस में कुछ दिनों पहले हुआ था उसके बाद से ही विधायकों की हर मांग को गंभीरता से सुना जा रहा है और जब बात खुद के क्षेत्र में चुनाव की हो तो फिर विधायक कहां पीछे रहने वाले है. 
...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट

लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए कितनी हुई वृद्धि

लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए कितनी हुई वृद्धि

जयपुर: 2 महीने की शांति के बाद पेट्रोल-डीजल ने पिछले 7 दिन से तेवर दिखाना शुरू कर दिया. आज पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 26 पैसे की बढ़त के साथ शुरू हुआ. सर्दी और कोरोना संकट के दौर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी है इससे आमजन मुश्किल में पड़ गया है. संकट के इस दौर में पेट्रोल-डीजल आम आदमी की पकड़ से बाहर होता जा रहा है. एक तरफ तो पिछले 7 दिन में कीमतों में वृद्धि का दौर जारी है.

देश और प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि का दौर जारी: 
दूसरी तरफ राज्य सरकार भी लॉकडाउन अवधि में 2 बार पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा चुकी है. कोरोना संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का दौर जारी है. पिछले 7 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है. तेल कंपनियां ढ़ाई महीने शांत बैठने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए पिछले 7 दिन से कीमतों में वृद्धि का दौर शुरू कर चुकी हैं. 

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7 दिन में पेट्रोल जहां 95 पैसे और डीजल की कीमतों में भी 1.58 रुपए की वृद्धि:  
20 नवम्बर को पेट्रोल डीजल में वृद्धि का दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है. इस अवधि में पिछले 7 दिन में पेट्रोल जहां 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है वहीं डीजल की कीमतों में भी 1.58 रुपए की वृद्धि हुई है. पेट्रोल के दाम 88.21 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं. वहीं डीजल के दाम में भी 80.85 रुपए का मुकाम हासिल किया है. इसका सीधा मतलब है कि  कोरोना संकट के दौर में जहां लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, वेतन भत्तों में कमी आई है उस दौर में पेट्रोल-डीजल की दरें बढ़ाकर आम आदमी की मानों कमर तोड़ दी गई है.