एडीजे भर्ती 2018 में नहीं होंगे एडवोकेट कोटे के 41 पद लैप्स, मुख्य न्यायाधीश ने दिया आश्वासन

Nizam Kantaliya Published Date 2019/08/26 09:24

जयपुर: एडीजे भर्ती 2018 के मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से राज्य के अधिकांश बार एसोसिएशन नाराज है. सोशल मीडिया पर अधिवक्ताओं के लगातार चलाए जा रहे अभियान के चलते सोमवार को दी जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष अनिल उपमन के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की.

एडवोकेट कोटे से होगी 50 पदों पर भर्ती:
दोपहर डेढ बजे कॉन्फ्रेस हॉल में हुई इस बैठक में मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट के साथ जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस सबीना, जस्टिस आलोक शर्मा मौजुद रहे. बैठक में प्रतिनिधिमण्डल ने परीक्षा परिणाम से अधिवक्ताओं में फैले आक्रोश की जानकारी देते हुए परिणाम पर सवाल खड़े किये गये. वहीं मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिनिधीण्डल को आश्वस्त किया कि परीक्षा परिणाम को जारी करने में सावधानी बरती गई है. उन्होंने अधिवक्ताओं की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए शीघ्र ही एडवोकेट कोटे के 50 पदों के लिए एडीजे भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने का आश्वासन दिया है. 

भर्ती को लेकर हाईपॉवर कमेटी का गठन:
दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश से हुई मुलाकात में अधिवक्ताओं के मुद्दों को रखा गया और मुख्य न्यायाधीश ने भरोसा दिलाया कि एडीजे भर्ती 2018 में रिक्त हुए 41 पद लैप्स नहीं होंगे. बल्कि नई भर्ती में बैकलॉग से भरे जायेंगे. वहीं 9 नए पद भी शामिल किये जायेंगे. इसके साथ एडीजे भर्ती को लेकर अधिवक्ताओं की एक हाईपॉवर कमेटी का गठन किया गया, जो तीन दिन में अपनी ओर से एक रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगी. लंबे समय से कोर्ट फीस को रिवाईज्ड करने की मांग पर हाईकोर्ट प्रशासन और एडवाकेट के बीच सहमति बन गई है. अधिवक्ताओं की मांग पर हाईकोर्ट 3 दिन में रिवाईज्ड कोर्ट फीस का प्रस्ताव बनाकर सरकार को अनुशंसा करने हेतू भेजेगी. मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई बैठक में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष अनिल उपमन,महासचिव संगीता शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप कुरका, जयपुर बार अध्यक्ष अनिल चौधरी, महासचिव सतीश शर्मा, डिस्ट्रीक्ट बार के अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा के साथ कई अधिवक्ता मौजुद रहे. 

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