जमीन आवंटन से जुड़े सारे प्रकरण होंगे निस्तारित, राजस्व राज्यमंत्री ने दिए निर्देश

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/02/19 10:06

जयपुर (ऋतुराज शर्मा)। राजस्व राज्यमंत्री हरीश चौधरी ने जमीन आवंटन से जुड़े प्रदेश के सारे प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा को यह निर्देश देते हुए 26 फरवरी को अहम बैठक रखी है, जिसमें इन मामलों से जुड़े तमाम पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा।

राजस्व विभाग में सालों से अटके जमीन आवंटन के प्रकरण अब समाप्त करने की दिशा में गहलोत सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। राजस्व विभाग ने इसको लेकर जिला कलक्टरों से सूची भी मांगी थी। ताकि प्रदेश में ऐसे लंबित प्रकरणों का आंकड़ा देख उनको निस्तारित करने के काम में तेजी लाई जा सके। 

आइये जानते हैं किस किस तरह के मामले किस किस जिले में लंबित हैं-

―भूमि आवंटन के कुल लंबित प्रकरण-76
―राज्य सरकार के स्तर पर लंबित प्रकरण- 2
―जिला स्तर पर लंबित प्रकरण- 74
―प्रदेश में आवंटन नियम 1959 के तहत औधोगिक इकाईयों को लेकर लंबित 18 प्रकरण हैं
―जिसमें से 17 जिला स्तर पर ओर 1 राज्य सरकार स्तर पर लंबित
―अजमेर जिले में भूमि आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर लंबित 
―भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर का एक-एक प्रकरण जिला स्तर पर लंबित
―राजसमंद के 5, कोटा के 3 प्रकरण भी जिला स्तर पर लंबित
―आवंटन नियम 1963 के तहत लंबित प्रकरण

ऐसे प्रकरण जो स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, सामुदायिक केंद्र के आवंटन से जुड़े हैं

―जोधपुर का एक प्रकरण जिला स्तर पर लंबित 
―संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत लंबित प्रकरण
―जिनमें खातेदारी भूमि का रूपांतरण होने के चलते आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे प्रदेश में 6 प्रकरण है। 
―जिसमें से जयपुर का प्रकरण राज्य स्तर पर लंबित है।
―जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का प्रकरण जिला स्तर पर लंबित

अन्य विचाराधीन प्रकरण

―ऐसे प्रकरण जो आबादी विस्तार और कब्रिस्तान और श्माशान भूमि आंवटन से जुड़े हुए हैं
―ऐसे 51 प्रकरण हैं जो जिला स्तर पर लंबित हैं
―जिसमें जयपुर के 8, हनुमानगढ़ के 3, जालौर- 1, झुंझुनूं-3, जोधपुर-4, कोटा-1, सवाईमाधोपुर-1, 
―सिरोही-2, श्रीगंगानगर-3, टोंक-3, उदयपुर-2, अजमेर-4, बाड़मेर- 3, भरतपुर-3, भीलवाड़ा-5, 
―बीकानेर-1, बूंदी-1, चित्तौड़गढ़-2, धोलपुर का 1 प्रकरण लंबित

26 फरवरी को प्रस्तावित बैठक में एडीएम, भू प्रबंध अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अन्य अधिकारी वीसी के जरिए कनेक्ट रहेंगे। मंत्री के निर्देश के बाद लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आने के आसार हैं।
 

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