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मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान

मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान

नई दिल्ली: पिछले कुछ समय से आर्थिक मंदी को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही केंद्र सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है. इसी के चलते अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस वार्ता में अपना पक्ष रखा और कई घोषणाएं की. इस दौरान अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है. इसके लिए स्‍पेशल विंडो बनाई जाएगी.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मिला है. अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी गाइडलाइंस आसान की जाएगी. बता दें कि ईसीबी विंडो के तहत भारत की कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाने की योग्य हैं.

टैक्‍सपेयर्स को दी बड़ी राहत:
इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्‍सपोर्ट और टैक्‍स रिफॉर्म पर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन के पुनरुद्धार का स्पष्ट संकेत है. वहीं उन्होंने कहा कि बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है और 19 सितंबर को मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से भी मुलाकात करूंगी. सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. सीतारमण के मुताबिक अप्रैल-जून में इंडस्‍ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं. इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्‍कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है.

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