VIDEO: राज्य में जल्द खेल नीति लाई जाएगी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा- अशोक चांदना

जयपुर: खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य में जल्द खेल नीति लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा. 
अशोक चांदना मंगलवार को विधानसभा में मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेलकूद तथा युवा सेवाएं की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेलकूद तथा युवा सेवाएं की 330 अरब, 98 करोड़ 13 लाख 71 हजार रूपये की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित कर दी.  

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खिलाड़ियों के हित में खेल नीति लगभग पूरी बना ली:  
चांदना ने कहा कि खिलाड़ियों के हित में खेल नीति लगभग पूरी बना ली है. सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए कुछ जरूरी संशोधन के साथ शीघ्र ही राज्य खेल नीति जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि आज सदन में उठे बिन्दुओं में से लगभग 90 फीसदी इसमें शामिल कर लिए गए हैं. खेलों के विकास के लिए आवश्यक शेष बातें भी इसमें सम्मिलित की जाएगी. 

दो फीसदी आरक्षण देने में आ रही अड़चनों को दूर किया जा रहा: 
सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को दो फीसदी आरक्षण देने में आ रही अड़चनों को दूर किया जा रहा है. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और पेरा खिलाड़ियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा. स्कूल-विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेलने वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी. वेकेंसी नहीं होने पर भी पोस्टिंग दी जाएगी, जिन्हें वेकेंसी आने पर कंज्यूम कर लिया जाएगा. साथ ही इन नौकरियों का दायरा बढ़ाकर 52 से 56 विभाग किए गए हैं. 

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चोट से उबारने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे:
चांदना ने कहा कि स्टार खिलाड़ियों का नए खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन कराने के लिए प्रोग्राम चालू किया जाएगा. खिलाड़ियों को चोट से उबारने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे. खिलाड़ियों की तकनीक सुधारने के लिए शिविर लगाए जाएंगे. एशियाड, कॉमनवेल्थ एवं ओलंपिक प्रतियोगिताओं के मध्यनजर विशेष बैच चलाए जाएंगे. खिलाड़ियों के अनुकूल करिकुलम बनाकर स्पोट्र्स स्कूल शुरू की जाएगी. 

ब्लॉक स्तर पर कोच सेवाएं शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी:
ब्लॉक स्तर पर कोच सेवाएं शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी. कोचिंग के लिए राशि तीन करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है जिससे अगले साल पांच सौ नए प्रशिक्षक मिलेंगे. ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी. बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों में तीरंदाजी के नेचुरल टेलेंट को निखारने के लिए एक माह के भीतर आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. नीमकाथाना में खेल स्टेडियम निर्माण के लिए राशि जारी कर दी गई है.

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खेलो इंडिया के तहत राशि जारी करने का आग्रह किया:
इसके साथ ही चांदना ने केन्द्र सरकार से खेल हित में खेलो इंडिया के तहत राशि जारी करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 51.90 करोड़ रुपए राज्य को मिले, लेकिन सरकार बदलने के बाद साल 2018-19 में कोई राशि जारी नहीं की गई, जबकि 2019-20 में मात्र 7.98 करोड़ रुपए दिए गए.  चांदना ने केन्द्र सरकार से यूथ हॉस्टल निर्माण के लिए राशि देने की मांग करते हुए कहा कि साल 2012 में नौ यूथ हॉस्टल के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी थी, लेकिन गत छह साल में केन्द्र सरकार ने कोई राशि नहीं दी है जिससे निर्माण शुरू नहीं किया जा सका.  

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