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VIDEO: अविनाश पांडे पहुंचे जयपुर, साथ आए विधायक ने कहा- NCP और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे

VIDEO: अविनाश पांडे पहुंचे जयपुर, साथ आए विधायक ने कहा- NCP और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे

जयपुर: महाराष्ट्र में सियासत के संकट के बीच बड़ा बयान आया है. महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय ने कहा कि वे एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे. तीनों दलों की सरकार बनेगी. वे आज दोपहर में जयपुर लौटे थे. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे महाराष्ट्र कांग्रेस के 2 विधायकों केसी पडवी और विजय के साथ दिल्ली से जयपुर लौटे. राज्य सरकार के चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग भी उनके साथ जयपुर पहुंचे.

शिवसेना के साथ विचारधारा नहीं मिलने जैसी बात नहीं: 
जयपुर एयरपोर्ट पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने पांडे को रिसीव किया. एयरपोर्ट पर पांडे ने मीडिया से कहा कि कल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत हुई है. एनसीपी के साथ आगे वार्ता करके महाराष्ट्र में स्थाई सरकार बनाने पर प्रक्रिया जारी है. वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय ने कहा कि शिवसेना के साथ विचारधारा नहीं मिलने जैसी बात नहीं है. भाजपा भी जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना चुकी है. 

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VIDEO: नवाचारों में जुटे विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, सालों बाद विधानसभा कार्मिकों को मिली सौगात

जयपुर: विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी नवाचारों में जुटे है. उन कामों को कर रहे जो वर्षों से नहीं हुये इन्हीं में से एक रहा विधानसभा के कार्मिकों की डीपीसी के जरिये प्रमोशन किया जाना, इनमें कुछ ऐसे रहे जिन्हें 30 सालों बाद सौगात मिली. नवाचारों की कड़ी में डॉ सीपी जोशी ने विधायकों को online प्रश्न लगाने की बड़ी पहल की है. 

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स्पीकर पद संभालने के बाद डॉ सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्यप्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किये और कीर्तिमान बनाये. सबसे पहले उस पहल के बारे में बताते है जो जुड़ी विधानसभा के कार्मिकों से, बरसों बाद कार्मिकों की डीपीसी हुई और बरसों से एक सीट पर बैठे कार्मिकों के हुये तबादलें. 

विधानसभा में सालों से अटके पड़े कार्मिकों के तबादले किये:  

- ऐसे कार्मिक भी जो 30 सालों से एक ही सीट पर बैठे थे 

- 82 कार्मिकों के तबादलें किये गये

- वहीं 42 कार्मिकों की डीपीसी करके प्रमोशन किया गया

- विधानसभा सचिवालय ने कार्मिकों के हित में फैसले लिये 

विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने ऑनलाइन पर्ची सिस्टम के बाद ऑनलाइन प्रश्न लगाने की सुविधा विधायकों को दी है. ये सुविधा अभी से चालू हो गई है. विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर के निर्देशों पर विधानसभा को अत्याधुनिक बनाने से जुडी सेल काम कर रही है. 

विधानसभा की पहल: 

- Online प्रश्न लगा सकते है विधायक

- इंटर सेशन में भी सवाल लगा सकते है

- मेम्बर्स लॉग इन करना होगा

- फिर प्रश्न टाइप करके देने होंगे 

- मोबाइल नम्बर पर वेरिफिकेशन के लिये ओटीपी आयेगा

- विधायक को विस आकर सवाल लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी

- वे अपने घर बैठे ही सवाल लगा सकता है

- इंटर सेशन में सात दिन में एक सवाल दे सकते है

- पर्ची ऑनलाइन सिस्टम पहले ही चालू कर दिया था 

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अब डॉ सीपी जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट है विधायकों के लिये बनने वाला बहुमंजिला अपार्टमेंट. इमारत खड़ी होने में समय लगेगा लेकिन नींव डॉ सीपी जोशी के कार्यकाल में रख दी जाएगी.

...फर्स्ट इंडिया के लिये योगेश शर्मा की रिपोर्ट

राजीव गांधी फाउंडेशन मामले में बोले राहुल, कहा- सच्चाई के लिए लड़ने वालों की कोई कीमत नहीं होती

राजीव गांधी फाउंडेशन मामले में बोले राहुल, कहा- सच्चाई के लिए लड़ने वालों की कोई कीमत नहीं होती

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन सहित नेहरू-गांधी परिवार से संबंधित तीन ट्रस्ट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है. यह कमेटी इन फाउंडेशन की फंडिंग और इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी. वहीं कांग्रेस ने इसे डराने वाली कार्रवाई बताया है. 

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मोदी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी: 
कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि मिस्टर मोदी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है. वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है. वो ये कभी नहीं समझेंगे कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है और उन्हों डराया नहीं जा सकता है. 

गहलोत ने राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया: 
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया है. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पीएम केयर फंड में पारदर्शिता की आवश्यकता का मुद्दा पचा नहीं पाई. तीनों ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई इसका प्रत्यक्ष परिणाम है. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को चुप कराने और विपक्षी नेताओं को राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए यह रणनीति बनाई गई है. 

अभिमानी रवैये के कारण सरकार ने आर्थिक संकट पर ध्यान नहीं दिया: 
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने NDA की गलत नीतियों के कारण गहरे आर्थिक संकट के बारे में चेतावनी दी थी और अब हम दुर्भाग्य से वहीं देख रहे हैं. सोनिया गांधी, डॉ मनमोहन सिंह और राहुल जी ने पिछले महीनों में आम लोगों, MSMEs, उद्यमों और बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उठाया. कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई सुझावों की पेशकश की लेकिन सरकार ने उनके अभिमानी रवैये के कारण कोई ध्यान नहीं दिया. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया: 
वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी. इस जांच में इनकम टैक्स एक्ट, PMLA एक्ट और FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन के बारे में जांच की जाएगी. 

मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात ने बढ़ाई राजनीति की धड़कनें, मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज ! 

यह है पूरा विवाद: 
भारत और चीन के बीच जारी विवाद के चलते कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है तो बीजेपी ने इसके उलट कांग्रेस को ही घेर लिया. बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोल लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मलिती थी. इसके साथ ही देश के लिए प्रधानमंत्रा राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था. बीजेपी का आरोप है कि 2005-08 तक PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को यह राशि मिली थी. 

मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात ने बढ़ाई राजनीति की धड़कनें, मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज !

मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात ने बढ़ाई राजनीति की धड़कनें, मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज !

जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर एक बार चर्चाएं तेज हो गई हैं. इसकी वजह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात मानी जा रही है. हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है. लेकिन राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर देख रहे हैं. सीएम गहलोत के राजभवन पहुंचते ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. विधायक एक-दूसरे को फोन करने लगे हैं. इसके साथ ही सीएम की राजभवन यात्रा के कारण पूछे जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल सीएम गहलोत व राज्यपाल कलराज मिश्र को ही इस बारे में जानकारी है. 

VIDEO: अजमेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सत्ता का रुतबा!...दादागिरी के साथ पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय 

राजभवन आने से पहले 4 मंत्री मिले मुख्यमंत्री से: 
मुख्यमंत्री गहलोत के राजभवन आने से पहले 4 मंत्री मुख्यमंत्री से मिले थे. आंजना, जाटव, जूली व प्रताप सिंह ने सीएम से मुलाकात की. उसके बाद सीएम की राज्यपाल से मुलाकात होने पर चर्चाओं को बल मिल गया है. ऐसे में संभवतया जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है. मुख्यमंत्री व राज्यपाल की मुलाकात के बाद संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कई मंत्रियों व विधायकों की धड़कनें बढ़ गई है. हालांकि फिलहाल इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है. लेकिन शाम तक ही मुलाकात की स्थिति साफ हो पाएगी. वहीं राजनीतिक नियुक्तियों व कुलपति नियुक्ति को लेकर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है. 

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किसी भी समय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल संभव:
यह बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में अब किसी भी वक्त कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों के तोहफे के साथ मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल हो सकता है. उसके मद्देनजर यह देखना दिलचस्प होगा कि सीएम गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात के क्या मायने सामने आते हैं? लेकिन इसके लिए फिलहाल आधिकारिक बयान सामने आने तक इंतजार करना होगा. 


 

VIDEO: अजमेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सत्ता का रुतबा!...दादागिरी के साथ पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय

अजमेर: शहर कांग्रेस ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर दादागिरी दिखाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. अजमेर दक्षिण के कांग्रेस नेता हेमंत भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना मांग पत्र देने की मांग रखी जिस पर पुलिस ने कुछ ही कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर जाने की अनुमति दी, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी सत्ता का रुतबा दिखाते हुए शिक्षा अधिकारी के कक्ष में जाकर वहां पर खड़े होकर के नारेबाजी करने लगे. 

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मेरी रिकॉर्डिंग कर लो मैं डरता नहीं:  
वहीं उसी समय शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एलडीसी भर्ती की काउंसलिंग भी चल रही थी लेकिन सत्ता के घमंड में चूर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वह बच्चे नहीं दिखाई दिए और उनकी नारेबाजी लगातार जारी रही. हद तो तब पार हो गई जब यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष यासीन चिश्ती ने जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कच्छावा को खुले में धमकी दे डाली और कुछ अपशब्द तक कह डाले. उन्होंने यह भी कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग कर लो मैं डरता नहीं उन्होंने सत्ता का रोब झाड़ते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार है और हमारे ही आदमियों को नियुक्ति दी जाएगी. 

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पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को कक्ष से बाहर निकाला:
मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को कक्ष से बाहर निकाला. साथ ही शिक्षा अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से कार्यकर्ताओं का कक्षा में आ कर नारेबाजी करन गलत है और राजकार्य में बाधा का काम किया है. वहीं पुलिस भी मौके पर थी और उनके सामने ही यह सब कृत्य किए गए है. लेकिन एक यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी को इस तरह से खुल्ले में एक अधिकारी को धमकी देना कितना शोभा देता है यह वह ही जान सकता है. देखना यह होगा को अब इस मामले पर आगे क्या कार्यवाही की जाती है. 

...अजमेर से फर्स्ट इंडिया के लिए शुभम जैन की रिपोर्ट

राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया निर्देश

राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश,  राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया निर्देश

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव पूरा करने का आदेश दिया है. चौथे चरण में 26 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे. चौथे चरण में 1954 ग्राम पंचायत व 126 पंचायत समितियां शामिल हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए थे. लेकिन कोरोना के चलते यह संभव नहीं हो पाया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डलने के बाद ही सामने आएगा. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन के लेनदेन की होगी जांच 

इन जिलों में होंगे चौथे चरण के चुनाव:
पंचायतों के चौथे चरण के चुनाव जिन जिलों में होने हैं उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर है. इसके अलावा हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर और श्रीगंगानगर जिलों की पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होने हैं. 

तीन चरणों के चुनाव जनवरी माह में संपन्न हुए: 
इससे पहले प्रदेश में ग्राम पंचायतों के तीन चरणों के चुनाव जनवरी माह में संपन्न हुए थे. इसके बाद चौथे चरण के चुनाव अप्रैल में होने थे लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे स्थगित कर दिया गया. लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने के बाद चौथे चरण के चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है. 

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प्रशासकों को कर रखा नियुक्त:
गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल पंचायत समितियों का कार्यकाल जनवरी माह में समाप्त हो गया था, जिसके बाद सरकार ने यहां प्रशासकों को तैनात कर रखा है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन के लेनदेन की होगी जांच

केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन के लेनदेन की होगी जांच

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग और इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी. इस कमेटी की अगुवाई सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे.

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गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया:
इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी. इस जांच में इनकम टैक्स एक्ट, PMLA एक्ट और FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन के बारे में जांच की जाएगी. 

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यह है पूरा विवाद: 
भारत और चीन के बीच जारी विवाद के चलते कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है तो बीजेपी ने इसके उलट कांग्रेस को ही घेर लिया. बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोल लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मलिती थी. इसके साथ ही देश के लिए प्रधानमंत्रा राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था. बीजेपी का आरोप है कि 2005-08 तक PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को यह राशि मिली थी. 

VIDEO: कोरोना का प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों पर असर, सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं मिली मंजूरी

जयपुर: कोरोना काल में प्रदेश कांग्रेस संगठन के अग्रिम संगठनों,विभागों और प्रकोष्ठों की गतिविधियों पर असर पड़ा है. कुछ अग्रिम संगठनों के काम ठप्प पड़े है तो कुछ के कामों में शिथिलता आई है. वहीं कांग्रेस सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी डेढ़ साल से भंग है , यूथ कांग्रेस अंतर विरोध के कारण रहा जरुरत से अधिक सक्रिय नजर आया. लेकिन निकाय और पंचायतों के चुनाव मद्देनजर सक्रियता जरुरी है. कोविड की मार आम जन जीवन के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों पर व्यापक रुप से पड़ी है. सियासी गतिविधियों पर आंच आई है. कांग्रेस के अग्रिम संगठनों, विभाग और प्रकोष्ठों की गतिविधियां बेहद सुस्त है. आइये बताते है कांग्रेस के हरावल दस्तों के बारे में.

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अग्रिम संगठन 
युवा कांग्रेस
महिला कांग्रेस
कांग्रेस सेवा दल
एन एस यू आई
इंटक
विभाग- 12 
एससी ,एसटी 
अल्पसंख्यक
विधि व मानवाधिकार
किसान ,खेत मजदूर कांग्रेस
विचार विभाग
पूर्व सैनिक विभाग
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन
प्रोफेशनल कांग्रेस
मजदूर,कामगार 
डाटा- एनालिसिस विभाग
ओबीसी

प्रकोष्ठ - 18

शिक्षक
सामाजिक न्याय आधिकारिता
पर्यावरण संरक्षण
पेंशन व सामाजिकता
खेलकूद 
सीए
सूचना प्रोद्योगिकी
सहकारिता
कच्ची बस्ती
उधोग व्यापार 
खनन विकास 
अभाव अभियोग
प्रवासी राजस्थानी
स्थानीय निकाय
निशक्तजन
खादी ग्रामोद्योग 
विशेष पिछड़ा वर्ग 
चिकित्सा 
अन्य अति पिछड़ा वर्ग

लंबे समय तक स्थगित रह सकते है आईपीएल मैच, IPL जयपुर से बाहर ले जाने के खिलाफ याचिका निस्तारित

सेवादल की नई प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं मिल रही मंजूरी:
कोविड के कारण ही सेवादल की नई प्रदेश कार्यकारिणी को मंजूरी नहीं मिल रही ,केंद्रीय नेताओं की मंजूरी मिलने के इंतजार में 6 माह से अटकी है लिस्ट,हरावल दस्ते के रूप में मशहूर प्रदेश कांग्रेस सेवादल की कार्यकारिणी को भंग किए हुए डेढ़ साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक सेवादल की नई कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई है.जबकि कांग्रेस सेवादल का प्रदेश नेतृत्व 6 माह पहले नई कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार कर सेवादल के केंद्रीय नेतृत्व को मंजूरी को के लिए भेज चुका है कि लेकिन 6 माह बाद भी केंद्रीय नेतृत्व कार्यकारिणी की लिस्ट को मंजूरी नहीं दी,केंद्रीय नेतृत्व ने 42 जिलाध्यक्षों में से 31 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन 11 जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा  अभी भी अटकी  हुई. निष्क्रिय संगठनों को जगाने के लिये कोशिशे हो रही है जिससे निकाय और पंचायत चुनावों में इनकी भागीदारी हो सके.

...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट

सांसद दिया कुमारी के नाम से फेसबुक पेज बनाकर अश्लील वीडियो डालने का आरोपी गिरफ्तार

सांसद दिया कुमारी के नाम से फेसबुक पेज बनाकर अश्लील वीडियो डालने का आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद: सांसद दिया कुमारी का फेसबुक पेज बनाकर अश्लील वीडियो डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी गौरव जोशी को गिरफ्तार किया है. राजनगर थाना पुलिस ने 9 माह पूर्व दर्ज इस मामले में जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की है. मामला 26 सितंबर 2019 का है और आरोपी गौरव जोशी उस समय भाजयुमो लोकसभा आईटी सेल का प्रभारी रहा है. 

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छवि को धूमिल करने का आरोप: 
आरोपी गौरव जोशी ने एडमिन बनते हुए दिया कुमारी के नाम से fb अकाउंट बनाया था जिस पर एक अश्लील वीडियो डालने का आरोप है. जिसके बाद सांसद दिया कुमारी के निजी सचिव विकास चौधरी ने सांसद के छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था. राजनगर थाना अधिकारी प्रवीण टाक ने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वहीं भाजयुमो कार्यकर्ता गौरव जोशी के गिरफ्तारी के बाद भाजपा में एक बार फिर गुटबाजी  की सुगबुगाहट तेज हो गई हैं. 

VIDEO: राजधानी जयपुर में विदेशों की तरह विकसित होगा मानसरोवर का सिटी पार्क, यह होगा पार्क में खास 

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