इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए लोन पर ब्रिक्स ने जताई सैद्धांतिक सहमति

FirstIndia Correspondent Published Date 2017/11/06 04:37

हनुमानगढ़ | पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाने वाली आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दिन फिरने वाले हैं। जलदाय विभाग को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन मंजूर होने के बाद 3009 करोड़ से नहर की मरम्मत व नहर के रखरखाव के कार्य होगें। आपकों बता दे कि आईजीएनपी से पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े हिस्से में खेती होती है वहीं नौ जिलों को पेयजल भी आईजीएनपी के माध्यम से ही मिलता है।

नहर की मरम्मत के बाद पानी के लॉसेज कम होंगे और प्रदेश का हिस्से का पूरा पानी मिल पाएगा। इसके अलावा मानसून पानी की अधिक उपलब्धता की स्थिति में प्रदेश को अतिरिक्त पानी भी आसानी से मिल पाएगा। अभी नहर की जर्जर हालत के चलते अतिरिक्त पानी उपलब्ध हाेने के बावजूद इसे दस हजार क्यूसेक से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है। इसमें से 1500.2000 क्यूसेक पानी लॉसेज के रूप में खत्म हो जाता है।

जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियंता केएल जाखड़ ने बताया कि ब्रिक्स की ओर से आईजीएनपी की मरम्मत के लिए लोन लेने को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अब प्रस्ताव ब्रिक्स के न्यू डेवलेपमेंट बैंक में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आईजीएनपी की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध हो पाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियाेजना में 3009 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य होने हैं।

इसमें इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लाइनिंग, प्रथम चरण की वितरिकाओं की मरम्मत संबंधी कार्य, सेम समस्या के समाधान, सूरतगढ़ के पास डिप्रेशन नंबर छह की लाइननिंग का काम शामिल है। मुख्य नहर की मरम्मत लाइनिंग का कार्य लोहगढ़ हैड से मसीतांवाली हैड जीरो से 200 आरडी तक होगा। प्रथम चरण की वितरिकाओं की मरम्मत में नहरों के बैड लेवल सही करने, लाइनिंग की मरम्मत, क्रॉस हैड रेगुलेटर्स की मरम्मत निर्माण और ब्रिज आदि की मरम्मत शामिल है। सेम समस्या के स्थाई समाधान के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। इन कार्यों के लिए 3009 करोड़ का बजट तय किया गया था।

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