सावधान, अब जासूसी निगाहों के पहरे में रहेगा आपका कंप्यूटर!

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/12/22 10:15

नई दिल्ली। आज के समय में कंप्यूटर और स्मार्टफोन हर शख्स की न सिर्फ जरूरत बन चुका है, बल्कि हरेक के हाथों में पहुंच भी चुके हैं। ऐसे में कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के साथ इसके दुरूपयोग को लेकर अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। इसके चलते केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल हो रहे तमाम कंप्यूटरों की जानकारी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब आपके कंप्यूटर की जानकारी हासिल करने के लिए इस पर जासूसी निगाहों का पहरा रहेगा।

जी हां, देशभर के तमाम कम्प्यूटरों की जानकारी हासिल करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को देशभर में चल रहे कंप्यूटर में सेंधमारी की इजाजत दी है। सरकार के इस आदेश के बाद किसी भी कंप्यूटर से जेनरेट, रिसीव, सेव और ट्रांसमिट किए गए दस्तावेज को देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, सरकार के इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना भी की है। हालांकि सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि कंप्यूटरों की जानकारी हासिल किए जाने का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा है।

विपक्षी नेताओं ने एक सुर में सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। कांग्रेस से लेकर वामदलों तक सभी इस फैसले के खिलाफ हो गए हैं। वहीं सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कोई नया अधिकार नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी एजेंसी को कोई नया अधिकार नहीं दिया गया है। कंप्यूटर मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन जैसा मामला सक्षम अधिकारी, जैसे गृह सचिव की अनुमति से ही आगे बढ़ेगा। 

दरअसल, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई है कि वह लोगों के कंप्यूटर की जासूसी कर सकते हैं और कंप्यूटर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब देशभर में किसी के भी कंप्यूटर के भीतर सरकार की एजेंसियों द्वारा जासूसी की जा सकती हैं।

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