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प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर फिर उपजा विवाद, राम मंदिर टिप्पणी पर निर्वाचन विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर फिर उपजा विवाद, राम मंदिर टिप्पणी पर निर्वाचन विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण

भोपाल। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जब से पार्टी का दामन थामा है, तब से विवादों में बनी हुई है। पहले एटीएस चीफ शहीद हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों के निशाने पर आई और अब राम मंदिर मुद्दे पर बड़बोला बयान सामने आया है। जिसको लेकर भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक नोटिस जारी किया और एक दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। 

Bhopal District Election Officer issued a notice to BJP candidate Pragya Singh Thakur & sought explanation within a day, for her remarks, 'I had demolished the structure (in Ayodhya). I will go there & help in the construction of Ram temple.' (File pic) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/YUetDY9cxw

— ANI (@ANI) April 21, 2019

दरअसल भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब कहा है कि वह न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थीं बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। इस पर मुझे गर्व है। ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी, इसलिए मैंने यह काम किया। मैंने देश का कलंक मिटाया था। मैं आगे भी अयोध्‍या जाऊंगी और वहां राम मंदिर निर्माण में मदद करूंगी। कोई भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। राम ही राष्‍ट्र हैं और राष्‍ट्र ही राम है। चुनाव आयोग ने भी तुरंत ऐक्शन लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस थमा दिया। 

बता दें कि पहले मुंबई हमले में शहीद हुई आइपीएस हेमंत करकरे को साध्वी ने देशद्रोही कहा था।

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नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने भारत और चीन को सूचना दी है कि अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है. 

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ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की बात कर चुके:
इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर चुके हैं. हालांकि भारत ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. अब ट्रंप ने चीन के साथ मध्यस्थता की बात कही है.

लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने-सामने: 
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने-सामने हैं, चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं. भारत की तैनाती के बाद गैलवान घाटी में चीन के सैनिक कैंप में चले गए हैं. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने लद्दाख मामले पर पूरी रिपोर्ट ली, इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया.

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सेना प्रमुख की बैठक:
आज सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की. इस बैठक में चीन को लेकर भी चर्चा हुई है. ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सेना की ऑपरेशनल तैयारियों पर बात हो रही है. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया. 
 

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जयपुर: कल कांग्रेस महाअभियान शुरू करने जा रही है. डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कल 11 से 2 बजे तक कांग्रेस के सभी नेता सोशल मीडिया पर बात करेंगे. पायलट ने बताया कि सोशल मीडिया पर 3 प्रमुख मुद्दें उठाये जाएंगे. पायलट ने कहा कि गरीब के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा है, हम हर व्यक्ति के खाते में 10 हजार रुपए डालने की केंद्र सरकार से मांग करेंगे. 

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कांग्रेस कल देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान चलायेगी:
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कल देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान चलायेगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हर उस व्यक्ति के खाते में 10 हजार रुपये डाले जाने की मांग की जाएगी जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते. वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के लिये कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी. 

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देशव्यापी ऑनलाईन कैम्पेन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे:
डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्याय योजना राजस्थान में लागू करने के सवाल पर कहा कि राजस्थान में पेंशन और अनुग्रह राशि लॉक डाउन 1 के समय से ही लोगों के खातों में डाल दी थी. फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब तथा अन्य सोश्यल मीडिया माध्यमों से इस देशव्यापी ऑनलाईन कैम्पेन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

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नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों से पड़ोसी देश नेपाल से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. कालापनी और लिपुलेख जैसे सीमा विवाद ने दोनो दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा की है. इसी बीच भारत से  संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है.

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ऐन वक्त पर संसद की कार्यसूची हटाया: 
दरअसल, नेपाल की संसद में आज नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था. लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन वक्त पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया. यह नेपाल के सत्तापक्ष‌ और प्रतिपक्षी दल दोनों की आपसी सहमति से हुआ है. 

नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक:
इससे पहले मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस दौरान सभी दल के नेताओंने भारत के साथ बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने का सुझाव दिया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल से बातचीत के लिए माहौल बनाने की मांग की थी. ऐसे मं नेपाल ने नए नक्शे को संसद में पेश नहीं करके कूटनीतिक रूप से परिपक्वता का उदाहरण दिया है. 

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यह है मामला:
बता दें कि 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था. इसको लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी. इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था और इसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को भी अपना बताकर दिखाया है.
 

लॉकडाउन 5 को लेकर दावों और कयासों को गृहमंत्रालय ने किया खारिज, अभी कोई फैसला नहीं

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नई दिल्ली: 31 मई के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी रहने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही है. इसी बीच लॉकडाउन 5 को लेकर दावों और कयासों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है. लॉकडाउन 5 की खबर को गृहमंत्रालय ने गलत ठहराते हुए कहा है कि इसमें किए गए सभी दावे केवल कयास हैं. 

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पहले सामने आई थी ये जानकारी:
इससे पहले मीडिया में यह जानकारी सामने आई थी कि पीएम मोदी 'मन की बात' में लॉकडाउन 5.0 पर चर्चा कर सकते हैं. इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में छूट मिलने की संभावना है. लॉकडाउन 5.0 में 11 शहरों पर ज्यादा जोर रहेगा. इनमें दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई, जयपुर, सूरत, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल है. वहीं लॉकडाउन 5.0 में धार्मिक स्थल खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. इसके साथ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम खोलने की मंजूरी भी मिल सकती है. लेकिन गृहमंत्रालय के जारी बयान के बाद अब इन कयासों पर विराम लग गया है. 

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देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी: 
बता दें कि कोरोना के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. लॉकडाउन का चौथा फेज 31 मई को पूरा हो रहा है. देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या इस समय देश में 151767 है. इनमें से 64425 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 4337 लोगों की मौत हुई है.

Lockdown: 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा जोर

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नई दिल्ली: दुनियाभर के साथ भारत में इस समय कोरोना वायरस महामारी कहर बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. लॉकडाउन का चौथा फेज 31 मई को पूरा हो रहा है. ऐसे में रोजोना बढ़ते मामलों के चलते देश में 2 और हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है. 

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'मन की बात' में लॉकडाउन 5.0 पर चर्चा कर सकते PM मोदी:
सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 'मन की बात' में लॉकडाउन 5.0 पर चर्चा कर सकते हैं. लेकिन इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में छूट मिलने की संभावना है. लॉकडाउन 5.0 में 11 शहरों पर ज्यादा जोर रहेगा. इनमें दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई, जयपुर, सूरत, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल है. वहीं लॉकडाउन 5.0 में धार्मिक स्थल खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. इसके साथ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम खोलने की मंजूरी भी मिल सकती है. 

2022 तक T20 वर्ल्ड कप का टलना तय, कल ICC की बैठक में औपचारिक घौषणा संभव 

लॉकडाउन की समीक्षा हर 14 दिन में की जाएगी:
सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन की समीक्षा हर 14 दिन में की जाएगी, जब तक कि सभी प्रतिबंधों को नहीं हटा लिया जाता. ऐसी चर्चा है कि सरकार 31 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ने की स्थिति में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छूट और प्रतिबंध तय करने का अधिकार दे सकती है.  हालांकि, राष्ट्रीय स्तर के निर्देश पहले की तरह गृह मंत्रालय ही जारी करेगा. 
 

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता बुधवार को राहुल गांधी ने हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर आशीष झा से बात की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी ने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर आशीष झा से बात करते हुए यह सवाल किया कि भईया बताइए कि वैक्सीन कब तक आएगी? इस पर झा ने राहुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी. 

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कोरोना की दवाई कहीं न कहीं से अगले साल तक आ जाएगी:
प्रोफेसर आशीष ने राहुल के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि दो तीन वैक्सीन हैं जो काम कर सकती हैं. इसमें एक अमेरिका की है, एक चीन की है, एक ऑक्सफॉर्ड का है. अभी दोनों पर सिर्फ भरोसा पता नहीं कौन सा सही साबित होगा. हो सकता है तीनों काम न करें हो सकता हैं तीनों काम कर जाएं. मुझे विश्वास है कि कोरोना की दवाई  कहीं न कहीं से अगले साल तक आ जाएगी. 

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सरकार जानबूझकर ज्यादा टेस्ट नहीं कर रही:
हेल्थ एक्सपर्ट आशीष झा से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा भी किया. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर ज्यादा टेस्ट नहीं कर रही क्योंकि ज्यादा केस आने पर लोगों में डर बैठ जाएगा. राहुल गांधी ने कहा कि अब लोगों का जीवन बदलने वाला है. अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 के आतंकी हमले (9/11) को नया अध्याय कहा जाता है, लेकिन कोविड-19 पूरी नयी किताब होगा. 

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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में निर्धारित टी20 वर्ल्ड कप का भविष्य कोरोना की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है. कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी इस टूर्नामेंट को 2022 तक टालने का मन बना चुकी है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि बोर्ड सदस्यों की 28 मई को होने वाली बैठक में इससे जुड़ी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी. 

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एक ही प्रारूप में दो विश्व कपों का शेड्यूल करना अनुचित:  
ऐसा ऐलान इसलिए होना माना जा रहा है कि क्योंकि भारत में अक्टूबर 2021 में पहले से ही एक टी-20 विश्व कप निर्धारित है और और एक वर्ष में एक ही प्रारूप में दो विश्व कपों का शेड्यूल करना अनुचित है. वर्तमान स्थिति भी 6 महीने के भीतर दो विश्व कप के लिए तैयार नहीं है. मेजबान ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के लिए यह चिंता का विषय है.

6 महीने में 2 आईपीएल और 2021 में 2 विश्व कप प्रसारित करना आसान नहीं: 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर भारत में अक्टूबर में आईपीएल होता है, तो ऐसे में 6 महीने में 2 आईपीएल और 2021 में 2 विश्व कप प्रसारित करना आसान नहीं होगा. इसी के चलते मौजूदा टी-20 वर्ल्ड कप को 2022 में कराया जाएगा. यानी टूर्नामेंट को स्थगित किया जाएगा, रद्द नहीं. 

दो—दो नगर निगम बनाने का फैसला सरकार का नीतिगत निर्णय, हाईकोर्ट नहीं करें हस्तक्षेप— महाधिवक्ता 

2023 में 50 ओवरों वाला वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा:
भारत 2021 में एक टी-20 विश्व कप की मेजबानी करेगा. इसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्ड कराएगा और फिर 2023 में 50 ओवरों वाला वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली 28 मई को आईसीसी की बैठक में इस योजना का समर्थन करेंगे.


 

28 मई को कांग्रेस का महा अभियान, प्रवासी श्रमिकों ,कामगारों की आवाज करेगी बुलंद,  AICC की VC में बनी रणनीति

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जयपुर: 28मई को कांग्रेस महा अभियान शुरु करने जा रही है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विडियो कांफ्रेसिंग की. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट VC में शामिल हुए. तय हुआ है कि वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के लिये कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी 28मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाईन अभियान चलायेगी. इस सम्बन्ध में मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने समस्त राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की वी.सी. आयोजित की.

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ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा:
इसमें ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई. सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों की पीड़ा को कम करने हेतु अनेक उपयोगी सुझाव दिए , जिन्हें केन्द्र सरकार ने सिरे से नकार दिया और प्रवासी श्रमिकों, किसानों, दैनिक मजदूरों, एमएसएमई, लघु उद्यमियों और गैर-संगठित क्षेत्रों के कामगारों को किसी प्रकार का सहयोग करने की बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. इन वर्गों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त अभियान चलाया जायेगा.

10 हजार रुपये की मदद की जाये:
पायलट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सम्बल प्रदान करने में मनरेगा योजना मददगार साबित हुई है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 40 लाख से अधिक हो गया है जो कि गत् 10 वर्षों में सर्वोच्च है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करेंगी कि लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके परिवार, जो आयकर के दायरे से बाहर हैं, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से 10 हजार रुपये की मदद सीधे नकद के रूप में की जाए. उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों से आह्वान किया है कि इसके लिए फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब तथा अन्य सोश्यल मीडिया माध्यमों से इस देशव्यापी ऑनलाईन कैम्पेन में अनिवार्य रूप से प्रतिभागी बनकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें.

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