जयपुर VIDEO: राजस्थान सरकार की शहरी जनता को बड़ी राहत, विभिन्न लैंड यूज के भूखंडों की प्रीमियम दरों में की कमी, देखिए, ये खास रिपोर्ट

VIDEO: राजस्थान सरकार की शहरी जनता को बड़ी राहत, विभिन्न लैंड यूज के भूखंडों की प्रीमियम दरों में की कमी, देखिए, ये खास रिपोर्ट

जयपुर: प्रशासन शहरों के संग अभियान में मकान ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों की भूमि के भी अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाएं. इसके लिए सरकार ने कृषि से गैर कृषि उपयोग के लिए प्रीमियम दरों में भी बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार का मकसद है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिक से अधिक पट्टे बांटे जाएं. हालांकि इस अभियान में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से अब तक साढ़े चार लाख से अधिक पट्टे बांटे जा चुके हैं, लेकिन सरकार का फोकस लक्ष्य से भी अधिक पट्टे बांटने का है. इसी लिहाज से  सरकार ने आवासीय व व्यावसायिक भूखंड के अलावा अब अन्य गतिविधियों वाले भूखंडों की प्रीमियम दरों में भी कमी करने का फैसला किया है. इसके लिए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने कृषि से गैर कृषि उपयोग की प्रीमियम दरों में कमी करने और इस रियायत में अन्य भू उपयोगों को भी शामिल करने के आदेश जारी किए हैं. आपको सबसे पहले बताते हैं कि सरकार ने कौनसे नए भू उपयोग रियायत के दायरे में शामिल किए हैं.

कौनसे नए भू उपयोग रियायत के दायरे में?

- रियायत के दायरे में अब मिश्रित भू उपयोग को भी शामिल किया गया है
-कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए पट्टा जारी होता है तो अब पहले से कम प्रीमियम दर देनी होगी
-300 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए नगर निगम वाले शहर में 200 रुपए प्रति वर्गमीटर,
-नगर परिषद वाले शहर में 100 रुपए प्रति वर्गमीटर और 
-नगरपालिका वाले शहर में 75 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार प्रीमियम दर देनी होगी
-300 वर्गमीटर से बड़े मिश्रित भू उपयोग के भूखंडों के लिए नगर निगम वाले शहर में 300 रुपए प्रति वर्गमीटर,
-नगर परिषद वाले शहर में 200 रुपए प्रति वर्गमीटर और 
-नगरपालिका वाले शहर में 100 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार प्रीमियम दर देनी होगी
-इसी तरह स्व रोजगार की दृष्टि से डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रीमियम दरें भी काफी कम रखी गई हैं
-ये दरें आवासीय भूखंड की दर की भी आधी है
-डेयरी प्रयोजन वाले 1000 वर्गमीटर तक के भूखंड की प्रीमियम दर क्षेत्र की आवासीय न्यूनतम प्रीमियम दर की आधी होगी
-मसलन कहीं आवासीय न्यूनतम प्रीमियम दर अगर 100 रुपए प्रति वर्गमीटर है
-तो इस भूखंड की प्रीमियम दर महज 50 रुपए प्रति वर्गमीटर ही होगी
-1000 वर्गमीटर से जितना अधिक बड़ा भूखंड होगा उसके 1000 वर्गमीटर से अतिरिक्त क्षेत्रफल की दर भी काफी कम होगी
-बड़े भूखंड के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम आवासीय दर की 25 फीसदी की ही दर लगेगी

भूखंड का पट्टा जारी करने की प्रीमियम दरों को लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में अधिकारियों की चली बैठक में काफी मंथन किया गया. इसके बाद आवासीय व व्यावसायिक के बाद अन्य भू उपयोगों के पट्टे जारी करने की प्रीमियम दरों में कमी का फैसला किया गया. आपको बताते हैं कि और कौनसे भू उपयोगों के लिए प्रीमियम दरों में कमी की गई है.

कौनसे भू उपयोगों के लिए प्रीमियम दरों में कमी?:

-ग्रुप हाउसिंग के भूखंड के पट्टे जारी करने के लिए पहले 100 से 200 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार प्रीमियम दर देनी होती थी
-लेकिन अब क्षेत्र की आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर के अनुसार ही ग्रुप हाउसिंग के भूखंड की प्रीमियम दर देनी होगी
-अब ग्रुप हाउसिंग के भूखंड का पट्टा लेने के लिए नगर निगम वाले शहर में 100 रुपए प्रति वर्गमीटर
-नगर परिषद वाले शहर में 75 रुपए रुपए प्रति वर्गमीटर और
-नगर पालिका वाले शहर में महज 50 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार ही प्रीमियम दर देनी होगी
-फार्म हाउस की प्रीमियम दर 560 रुपए से घटाकर 450 रुपए प्रति वर्गमीटर की गई हैं
-पर्यटन इकाई,होटल,मोटल,रिसोर्ट व एम्युजमेंट पार्क के भूखंड के लिए दरों में 18 फीसदी से अधिक की कमी की गई है
-इसी प्रकार औद्योगिक भूखंड का पट्टा लेने के लिए  50 फीसदी से भी अधिक दरों में कमी की गई है
-पर्यटन इकाई,होटल,मोटल,रिसोर्ट व एम्युजमेंट पार्क व औद्योगिक भू उपयोग के 5 हजार वर्गमीटर तक के भूखंड पर दर होगी
-इस आकार तक के भूखंड के लिए आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर लगेगी
-5 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंडों का 5 हजार वर्गमीटर से जितना अतिरिक्त क्षेत्रफल होगा
-उस क्षेत्रफल की प्रीमियम दर आवासीय की न्यूनतम प्रीमियम दर की आधी होगी

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