नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है. जिसमें 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है. हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है. आज लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना से हवाई यात्रा लोगों के लिए और सुलभ हुई है. सागरमाला से पोर्ट का विकास हुआ है और बंदरगाह आधुनिक बन रहे हैं. भारत माला योजना से नए रोड बन रहे हैं, जल मार्ग से व्यापार में सुगमता आ रही है और नए-नए रास्ते खुल रहे हैं. सरकार ने नई मेट्रो के लिए भी मंजूरी दी हैं. मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है जिससे शहरों में लोगों को परिवहन में बेहद आसानी हो रही है.

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा. इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.

सबको घर देने की योजना 
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सबको घर देने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है. 2022 तक सबको आवास मिले, इस दिशा में काम किया जा रहा है. एमएसएमई के लिए सरकार मुद्रा लोन के अलावा 59 सेकेंड में एक लोन देने की व्यवस्था कर रही है. खुदरा दुकानदारों के लिए सरकार पेंशन योजना ला रही है और नई व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत 3 करोड़ छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन मुहैया कराने पर काम हो रहा है.

FDI को लेकर बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है.  भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा. 

वन ग्रिड की योजना पर काम किया जा रहा 
12 साल में रेलवे के लिए 50 लाख करोड़ रुपये चाहिए. रेलवे में पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे. बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की योजना पर काम किया जा रहा है. सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली दी जाने पर काम हो रहा है. नेशनल हाईवे ग्रिड पर काम किया जा रहा है. इसके लिए राज्यों से बात करके बाधाएं दूर की जा रही हैं. रेलवे में पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम हो रहा है.