Budget 2019 : इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/05 01:01

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया है. बजट में सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सरकार सम्मान करती है. सरकार देश के टैक्सपेयर्स को धन्यवाद देती है. डायरेक्ट टैक्स राजस्व पिछले कुछ सालों में 78 फीसदी बढ़ गया है. पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख 37 हजार करोड़ रुपये हो गया है जो कि अच्छी खासी बढ़त कही जा सकती है. 

कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. 

इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा
ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया जाता है.

मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने घर खरीदने वालों को तोहफा दिया है. अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. फिलहाल 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को टैक्स में 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.

ITR के लिए बड़ा ऐलान 
ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.


 

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