Budget 2019 : मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का मिलेगा लोन, नई शिक्षा नीति आएगी

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/05 12:23

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया है. बजट में सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे. भारत शिक्षा के क्षेत्र में हब बन सकता है और इसके तहत स्टडी इन इंडया की योजना लाई जा रही है. इसके तहत कुछ शिक्षा संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी. बाहर के छात्र यहां आकर पढ़ सकें इसके लिए इस योजना के तहत कार्य किए जाएंगे. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इस संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी. 

स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

स्वच्छ भारत मिशन काफी सफल कार्यक्रम 
स्वच्छ भारत मिशन सरकार का काफी सफल कार्यक्रम रहा है. 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौचालय से मुक्त किया जाएगा. 2014 से 9.6 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा सका है और 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मु्क्त हुए हैं. राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा. 

खेलों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा
खेलों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा. 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लाई जाएगी. स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल खुलेगा. रोजगार के मौके बनाने पर सरकार का जोर होगा. उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब अब तक बांटे जा चुके हैं, इस योजना के जरिए अब तक देश केॉ 18341 करोड़ रुपये बचाए जा रहे हैं.

महिलाओं के लिए अलग से ऐलान 
महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन भी ऐसी महिलाओं को मिल सकेगा. बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है. 

रेलवे के मॉर्डनाइजेशन पर काम होगा
बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है और रेलवे के मॉर्डनाइजेशन पर काम होगा. सरकार का गांव, गरीब और उद्योगों पर जोर है. 2022 तक सबको घर देने की योजना के तहत 1.95 लाख घर बनाए जाएंगे.

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