नई दिल्ली Budget 2021: महंगे होंगे मोबाइल फोन, सरकार ने पुर्जों, चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाया

Budget 2021: महंगे होंगे मोबाइल फोन, सरकार ने पुर्जों, चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाया

Budget 2021: महंगे होंगे मोबाइल फोन, सरकार ने पुर्जों, चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाया

नई दिल्ली: सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इससे मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्कों में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की. इनमें मोबाइल उपकरण खंड भी शामिल है.

मोबाइल के कुछ पुर्जों पर आयात शुल्क होगा शून्य से 2.5 प्रतिशत: 
सीतारमण ने कहा कि घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए हम मोबाइल के चार्जर और कुछ पुर्जों पर छूट को वापस ले रहे हैं. इसके अलावा मोबाइल के कुछ पुर्जों पर आयात शुल्क शून्य से 2.5 प्रतिशत हो जाएगा. उन्होंन कहा कि सीमा शुल्क नीति का दोहरा उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रात्साहन देना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना तथा निर्यात को बेहतर करना होना चाहिए. सीतारमण ने कहा कि अब हमारा जोर कच्चे माल तक आसान पहुंच तथा मूल्यवर्धन का निर्यात है.

अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को नहीं भरना होगा ITR 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए. सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल घोषणा की हैं. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. 

निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कठिन समय में हमारे लोगों ने गजब का संकल्प दिखाया है. अब भारत लीडिंग रोल में रहने वाला है. टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का समय है. टैक्स पेयर्स पर ज्यादा बोझ डालने के वक्त नहीं है. निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया. डिविडेंड टैक्स हटाया गया. आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं. इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं. सीतारमण ने कहा कि असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है. इस टाइम लिमिट को घटा कर 6 साल से तीन साल किया जाता है.

देश में बनाए जाएंगे 15 हजार आदर्श स्कूल:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा. आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे. इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी. साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.

MSP में कई बदलाव हुए: 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं. सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है. 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है. देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है. सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है.

किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही सरकार:
सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है. निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.

स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा. 

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