दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत, नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा 

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/15 11:34

नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में है. सीएम गहलोत आज पीएम की मोदी की अध्यक्षता में आज होने जा रही नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। उससे पहले करीब पौने 12 बजे सीएम गहलोत वित मंत्रालय जाएंगे, जहां वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे. सीएम के साथ नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी शामिल होंगे.

गौरतलब है कि बैठक में सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बैठक में अनुपस्थित रहेंगे. इस बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट, वर्षा जल संचयन और खरीफ फसल के लिए तैयारियों के मुद्दे पर विचार विमर्श होगा. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में सूखे की संभावना के मद्देनजर करोड़ों की राशि की मांग की जा सकती है। साथ ही प्रदेश के विषम हालात को देखते हुए विशेष पैकेज की मांग भी संभावित है.  

बैठक में प्रदेश के एजेंडे:

1. पेयजल किल्लत व जल प्रबंधन:
पीएचईडी का पेयजल किल्लत व जल प्रबंधन का मुद्दा है. पेयजल किल्लत की क्या स्थिति है और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसका फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही जल प्रबंधन के उपाय को लेकर खास फोकस रहेगा.  

2. सूखे को लेकर जरूरी राहत उपायों का एजेंडा:
इसमें चारा डिपो खोलने,राहत शिविर शुरू करनेनरेगा कार्यदिवस बढाने,प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था,चिकित्सा व अन्य व्यवस्था का एजेंडा मुख्य है.

3. जल संग्रहण का मुख्य मुद्दा है:
इसमें वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए जल ढांचे बनाने, जल संरक्षण की जरूरतें पूरी करने सहित कई मुद्दे शामिल हैं.

4. कृषि को लेकर जरूरी सुधार:
कृषि विप्राण और किसी प्रतिस्पर्धात्मक योजना के तहत किए गए कामों का मुद्दा कंपनी ने अच्छी फसल का मुद्दा बूंद बूंद सिंचाई सहित अन्य पद्धति अपनाने का मुद्दा किसानों की आवाज बढ़ाने के उपायों से जुड़े बिंदु शामिल है.

5. केंद्र की एस्पेरिशनल डिस्ट्रिक्ट योजना का भी कार्यबिन्दु:
इसमें प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं जिनके समग्र विकास को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर काम किए जा रहे हैं, उसकी प्रगति का लिया जाएगा ब्योरा. 

6. नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा:
राजस्थान में नक्सली समस्या में होने के चलते यह बिंदु राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है.

इसके अलावा भी सीएम की ओर से एक प्रेजेंटेशन पेश किया जा सकता है. सूखे के मद्देनजर स्पेशल पैकेज व अन्य धनराशि की मांग पर फोकस किया जा सकता है. गौरतलब है कि प्रदेश में सूखा प्रभावित 9 जिलों में राहत सहायता के लिए पहले ही दो हजार 819 करोड़ 58 लाख रुपए की सहायता की मांग की जा चुकी है.

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