जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति होगी गठित 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति होगी गठित 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति होगी गठित 

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियाें की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कलेण्डर के अनुरूप सम्पन्न कराने पर अनुशंसा देगी. यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी.

समिति एक माह में राज्य सरकार को देगी अपनी रिपोर्टः
सीएम गहलोत मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे. यह कमेटी अलग-अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा (कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन पर अनुशंसा देगी.  साथ ही, कुछ पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की उपयोगिता पर भी सुझाव देगी. 

भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देशः
मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए. इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी. गहलोत ने न्यायालयों में लम्बित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे राज्य महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को पूरा करने के निर्देशः
गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके.

भर्तियों को समय पर पूरा करना बताई प्राथमिकताः
बैठक में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस, कार्मिक, सार्वजनिक निर्माण, प्रशासनिक सुधार, वन, राजस्व, कृषि एवं देवस्थान आदि विभागों में प्रक्रियाधीन तथा आगामी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि भर्तियों को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए प्रभावी सिस्टम सुनिश्चित करें. 

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