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सीएम गहलोत का धर्मगुरुओं से संवाद, 50 से अधिक धर्मगुरुओं से किया सीएम ने संवाद

सीएम गहलोत का धर्मगुरुओं से संवाद, 50 से अधिक धर्मगुरुओं से किया सीएम ने संवाद

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण आमजन के लिए बंद किए गए धर्म स्थलों को पुनः खोलने के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी धर्मों के धर्म गुरूओं, संत-महंतों, धर्म स्थलों एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की. सभी ने एक राय से मुख्यमंत्री गहलोत को कहा कि धार्मिक स्थान का लॉक डाउन 30 जून तक जारी रखना चाहिए. इस बीच चर्चा में आए सुझावों के आधार पर धर्म स्थल खोलने के लिए सीएम ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया.

सभी प्रमुख मंदिरों के महंतों-पुजारियों से की बात:
मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ी पहल करते हुए शनिवार को प्रदेश के प्रमुख धर्मगुरुओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ तीन घंटे तक गहन विचार विमर्श किया. प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रमुख धार्मिक स्थानों के 232 प्रतिनिधि मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने इनमें से 50 से अधिक प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं से चर्चा की. मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा से सीएम गहलोत ने चर्चा की शुरुआत की. कैलाश शर्मा ने कहा कि अभी धार्मिक स्थान खोलने में जल्दबाजी होगी, क्योंकि संक्रमण अभी फैल रहा है. ऐसे में धार्मिक स्थान खोलने से पहले पुलिस व प्रशासन पूरी तैयारी करे. अन्य धार्मिक प्रतिनिधियेां ने भी इसी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि धार्मिक स्थानों पर लॉक डाउन 30 जून तक रखना चाहिए. खाटूश्यामजी व सालासर बालाजी मंदिर के अलावा अजमेर दरगाह कमेटी के प्रतिनिध भी मौजूद थे. अमीन पठान, राजेंद्र गोधा, अवधेशाचार्य, खानू खान, अंजन कुमार सहित कई लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया.

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धर्म स्थलों को खोलने के संबंध में देगी सुझाव: 
इस वीसी में सीएम गहलोत ने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी धार्मिक स्थलों की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल के साथ संक्रमण से बचाव के विभिन्न उपायों पर विमर्श कर धर्म स्थलों को खोलने के संबंध में सुझाव देगी. कमेटी में पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही सभी धर्मों के धर्मगुरू, जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों के मुख्य महंत, ट्रस्टी एवं व्यवस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होंगे.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले जैसे ही सामने आये, राज्य सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए धर्म गुरूओं, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, उद्यमियों सहित सभी वर्गों को साथ लिया. उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऎसे में धर्म स्थलों को फिर से खोले जाने में आप सबके सुझाव महत्वपूर्ण हैं. धर्म गुरूओं के संदेश का समाज में एक अलग प्रभाव होता है.

चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की पहल:
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि संकट की इस घड़ी को राज्य सरकार ने एक अवसर के रूप में लेते हुए प्रदेश में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की पहल की है. उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान की उपलब्धियों की सर्वत्र प्रसंशा हो रही है. प्रदेश की सभी धार्मिक संस्थाओं ने इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना के 10 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7384 रोगी ठीक भी हो चुके हैं. वीडियो कॉन्फेंस के दौरान राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो गई. जबकि 611 नए पॉजिटिव केस सामने आये है. बीकानेर में 3, अजमेर,भरतपुर व सवाई माधोपुर में 1-1 मरीजों की मौत हो गई. 

अलवर में मिले सर्वाधिक 126 कोरोना पॉजिटिव मरीज:
प्रदेश के अलवर जिले में सर्वाधिक 126 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है. अजमेर- 36, बाड़मेर- 49, भरतपुर- 25, बीकानेर- 35, बूंदी- 2 पॉजिटिव, चित्तौडगढ़- 2, चूरू- 15,धौलपुर- 9, डूंगरपुर- 2, श्रीगंगानगर- 4 पॉजिटिव, हनुमानगढ़- 13, जयपुर- 46, जालोर- 5, झालावाड़- 1, झुंझुनूं- 7 पॉजिटिव, जोधपुर- 114,करौली- 6, कोटा- 7, नागौर- 12, पाली- 71, राजसमंद- 4 पॉजिटिव, सवाईमाधोपुर- 3, सीकर- 8, सिरोही- 5,  टोंक- 1, उदयपुर- 3 पॉजिटिव मरीज मिले है. राजस्थान में कोरोना की वजह से अब तक 497 मरीजों की मौत हो गई. जबकि कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 हजार 174 पहुंच गई.

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पॉजिटिव से नेगेटिव हुए 17 हजार 620 मरीज:
प्रदेश में कुल 17 हजार 620 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. वहीं 17 हजार 272 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए है. वहीं बात करें कुल एक्टिव मरीजों की, तो प्रदेश में 5057 एक्टिव मरीज अस्पताल में उपचाररत है. कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 5 हजार 922 पहुंच गई है.

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एक महिला विधायक और एक पूर्व मंत्री-मौजूदा विधायक को फोन:
सूत्रों के मुताबिक इन दोनों व्यक्तियों ने एक महिला विधायक और एक पूर्व मंत्री-मौजूदा विधायक को फोन फोन किया था. इन दोनों विधायकों से तालमेल बैठाने की बात की और बाद में फोन करने वाले लोगों ने अपने "बॉस" को रिपोर्ट दी है. कहा कि पूर्व मंत्री और एक महिला विधायक राजी हो गए हैं. हालांकि अभी तक SOG ने किसी के नाम उजागर नहीं किए है. अलबत्ता दोनों विधायक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं. फिलहाल एसओजी पूरे मामले की जांच कर ही है.

BJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी: 
गौरतलब है कि महेश जोशी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पुलिस महानिदेशक, एसीबी से एक आधिकारिक शिकायत की थी और उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जो धनबल के जरिए निर्दलीय विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे. 

राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश:
महेश जोशी ने डीजी कि एसीबी को संबोधित अपने पत्र में कहा था, 'हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की तर्ज पर बीजेपी, कांग्रेस के विधायकों के साथ ही हमारी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को लालच देकर राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है.

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सीएम गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप: 
वहीं इससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भाजपा विधायक अशोक लाहोटी, सुभाष पूनिया, रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है. विधायकों ने इसको लेकर विधानसभा सचिव को पत्र सौंपा है. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के भी हस्ताक्षर है. आरोप में मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को कोट किया गया है. इस बारे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कटारिया के कक्ष में एक बड़ी बैठक भी हुई है. 

सतीश पूनिया पर भी विशेषाधिकार हनन आरोप:
निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया. लोढ़ा ने शिकायत में कहा है कि, सतीश पूनिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी के दौरान 23 विधायकों को वोट के बदले खान, रिको प्लॉट देने और कैश ट्रांजैक्शन से लाभान्वित किया गया है. 

21 जून को विधानसभा में दी थी शिकायत:
दरअसल, कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय संयम लोढ़ा ने पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत 21 जून को विधानसभा में दी थी. विधानसभा सचिवालय ने अध्यक्ष के समक्ष फाइल पुटअप किया था. ऐसे में अब दोनों ही मामलों में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को फैसला करना है. 

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने किया फेसबुक लाइव, 38 मिनट तक आमजन के सवालों के जवाब दिए, सुझाव पूछे

कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर अंतरिम रोक, 12 जुलाई को होने वाले थे चुनाव

कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर अंतरिम रोक, 12 जुलाई को होने वाले थे चुनाव

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी पद पर दूसरे स्पोर्टस से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति को गलत मानते हुए 12 जुलाई को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी. दौसा जिला कबड़डी एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश दिये है.जिला एसोसिएशन ने चुनाव अधिकारी की नियुक्ति सहित अन्य मामलों को लेकर चुनाव पर रोक लगाने की गुहार लगायी थी.

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चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना नहीं:
जिला एसोसिएशन ने याचिका में अकहा कि चुनाव के लिए नियुक्त हुए अधिकारी अपने निवास स्थान से ही संपूर्ण चुनाव की गतिविधिया संचालित कर रहे है. यही नहीं उम्मीदवारों को नामांकन फार्म तक नहीं दिए जा रहे हैं और अब तक भरे सभी आवेदन चुनाव अधिकारी के पिता के सामने भरे गए हैं ऐसे में चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है.

सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख की तय:
इसी के साथ जिसको चुनाव अधिकारी बनाया गया है वह एक दूसरे स्पोटर्स एसोसिएशन में सचिव पद पर है एसोसिएशन के नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की चुनाव अधिकारी पद पर नियुक्ति पूरी तरह से गलत है.याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एसपी शर्मा ने प्रथम दृष्टया वर्तमान चुनाव अधिकारी के अधीन कराये जा रहे चुनाव को निष्पक्ष नही मानते हुए 12 जुलाई को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है.

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने किया फेसबुक लाइव, 38 मिनट तक आमजन के सवालों के जवाब दिए, सुझाव पूछे

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने किया फेसबुक लाइव, 38 मिनट तक आमजन के सवालों के जवाब दिए, सुझाव पूछे

जयपुर: हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं से जुड़ी आमजन की जिज्ञासाओं को लेकर कमिश्नर पवन अरोड़ा आज उनसे सीधे जुड़े. पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर फेसबुक लाइव किया. लोगों ने उनसे हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं को लेकर कई तरह के सवाल पूछे, अरोड़ा ने एक-एक कर अधिकांश लाेगों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही हाउसिंग बोर्ड की आगामी योजनाओं के बारे में भी बताया. पिछले एक साल से आवासों की बिक्री के मामले मे 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने आज आमजन से सीधी बातचीत की. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा 38 मिनट तक फेसबुक पर लाइव रहे. उद्देश्य यही था कि लोगों के हाउसिंग बोर्ड के आवासों और व्यावसायिक सम्पत्तियों को लेकर सवालों के सीधे जवाब दिए जाएं. उनके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान किया जाए और कमिश्नर पवन अरोड़ा की यह पहल पहली बार में ही जबरदस्त हिट हुई.

धैर्यपूर्वक एक-एक सवाल का दिया जवाब:
मात्र 38 मिनट में 268 लोग उनसे फेसबुक पर जुड़े और अपने सवाल उनके सामने रखे. अरोड़ा ने धैर्यपूर्वक एक-एक सवाल का जवाब दिया, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया और उनके सुझावों को नोट कर अमल में लाने का आश्वासन भी दिया. पवन अरोड़ा ने बताया कि आज सोशल मीडिया आमजन से जुड़ने का सशक्त माध्यम है, इसलिए उन्होंने इसकी पहल की. आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड सम्पत्तियों की नीलामी के मामले में 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है. हाल ही हाउसिंग बोर्ड ने अपने नवंबर 2019 के बनाए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसके तहत मात्र 12 दिन में 1213 सम्पत्तियों की बिक्री कर 178 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है.

बारां में ACB की बड़ी कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी सतपाल सिंह और सरपंच पंकज मित्तल ट्रैप 

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के फेसबुक लाइव की बड़ी बातें
- 3 दिन बाद शुरू होने जा रहे ई-ऑक्शन को लेकर लोगों ने सवाल पूछे
- 13 से 30 जुलाई तक व्यावसायिक सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन करेगा हाउसिंग बोर्ड
- ई-ऑक्शन के लिए अभी से दो दर्जन से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं
- भुगतान की शर्तें आसान की गई, इसलिए लोगों के लिए सम्पत्ति खरीदना सहज हुआ
- अब कुल राशि की 50 प्रतिशत जमा करने के लिए 1 साल तक का समय मिलता है
- मात्र 10 प्रतिशत राशि देकर अपना आवास खरीद सकते हैं
- मानसरोवर सिटी पार्क में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा
- यहां कोचिंग हब बनाने को लेकर लोगों ने जिज्ञासा दिखाई है
- टेक्नोलॉजी पार्क में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र बनाए जाने की पहल की जा रही

हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में अब बढ़ रही है जनभागीदारी:
हाउसिंग बोर्ड के पिछले 1 साल में उत्थान का राज क्या है, इस तरह के सवाल जब हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर से पूछे गए तो उन्होंने सहजता से कहा कि इसके पीछे हाउसिंग बोर्ड की टीम का जोश है. हाउसिंग बोर्ड में पिछले 10 वर्षों से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं हो सकी थी. हमने उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया है. बाबू से लेकर चीफ इंजीनियर तक की पदोन्नतियां की गई हैं. लिहाजा पूरे हाउसिंग बोर्ड में अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी है और वो दुगुने जोश के साथ काम कर रहे हैं. अरोड़ा बोले कि हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में अब जनभागीदारी बढ़ रही है.

अब यह नहीं होगा कि मकान बनाएं और बिकें नहीं
- हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि अब यह समस्या नहीं होगी
- अब जनता की मांग के आधार पर मकान बनाए जा रहे हैं
- शिक्षकों के लिए उनकी मांग के आधार पर योजना लॉन्च की गई
- अब उन्हीं लोगों से किश्तों में पैसा लेकर मकान बनाकर हम दे रहे हैं
- शिक्षक आवास योजना के मकान बनाकर जल्द उनको सुपुर्द कर देंगे
- हाउसिंग बोर्ड अब कर्मचारियों के लिए नई आवासीय योजना लॉन्च करेगा
- इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों कराई जाएगी

जयपुर एयरपोर्ट में चलने वाली बसों पर टैक्स वसूली पर रोक, इंडोथाई कंपनी की 8 बसों पर लगाया था 2.5 करोड़ का टैक्स

हाउसिंग बोर्ड बना रहा है नए रिकॉर्ड:
एक तरफ जहां बुधवार नीलामी उत्सव, किश्तों में आवास योजना के जरिए हाउसिंग बोर्ड नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं अब 13 जुलाई से शुरू होने जा रहे व्यावसायिक सम्पत्तियों के ई-ऑक्शन में हाउसिंग बोर्ड को बड़े स्तर पर बिक्री और राजस्व संग्रहण की उम्मीद है. इसी दिशा में कमिश्नर पवन अरोड़ा ने आमजन से सीधे जुड़ने की पहल की है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हाउसिंग बोर्ड त्यौहारी सीजन के समय में अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ नए रिकॉर्ड कायम करेगा और आमजन के आवास का सपना भी पूरा होगा.

...सहयोगी शिवेन्द्र परमार के साथ काशीराम चौधरी की रिपोर्ट

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने किया फेसबुक लाइव, 38 मिनट तक आमजन के सवालों के जवाब दिए, सुझाव पूछे

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जयपुर: हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं से जुड़ी आमजन की जिज्ञासाओं को लेकर कमिश्नर पवन अरोड़ा आज उनसे सीधे जुड़े. पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर फेसबुक लाइव किया. लोगों ने उनसे हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं को लेकर कई तरह के सवाल पूछे, अरोड़ा ने एक-एक कर अधिकांश लाेगों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही हाउसिंग बोर्ड की आगामी योजनाओं के बारे में भी बताया. पिछले एक साल से आवासों की बिक्री के मामले मे 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने आज आमजन से सीधी बातचीत की. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा 38 मिनट तक फेसबुक पर लाइव रहे. उद्देश्य यही था कि लोगों के हाउसिंग बोर्ड के आवासों और व्यावसायिक सम्पत्तियों को लेकर सवालों के सीधे जवाब दिए जाएं. उनके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान किया जाए और कमिश्नर पवन अरोड़ा की यह पहल पहली बार में ही जबरदस्त हिट हुई.

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अब यह नहीं होगा कि मकान बनाएं और बिकें नहीं
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जयपुर एयरपोर्ट में चलने वाली बसों पर टैक्स वसूली पर रोक, इंडोथाई कंपनी की 8 बसों पर लगाया था 2.5 करोड़ का टैक्स

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर एयरपोर्ट के भीतरी क्षेत्र में यात्रियों को एयरपोर्ट से विमान तक ले जाने और लाने के लिए लगी इंडोथाई कंपनी की 8 बसों पर वसूले जा रहे टैक्स पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता कंपनी इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश दिये है.इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, जयपुर डीटीओ और कररोपण अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी को संविधान से कराएं परिचित 

इंडोथाई कंपनी की ओर से डॉ.अभिनव शर्मा ने की पैरवी:
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए विमान के यात्रियों के लिए इंटर बस और कोच के रूप में प्रयोग की जा रही है. एयरपोर्ट क्षेत्र में एमवी अधिनियम एप्रन क्षेत्र में लागू नहीं है, जहां वर्तमान वाहन एमवी अधिनियम या राजस्थान मोटर वाहन कर नियम 1951 के तहत टैक्स नही लगाया जा सकता.

8 बसों पर लगाया था 2.5 करोड़ का टैक्स:
राज्य के परिवहन विभाग ने इंडोथाई कंपनी को 8 बसों के लिए ढाई करोड़ के टैक्स का डिमांड नोटिस भेजा है. वही कंपनी का कहनाह है उसकी प्रत्येक बस की किमत 25 लाख है लेकिन उसके लिए विभाग ने प्रति बस 73 लाख का डिमांड नोटिस भेजा गया है.बहस सुनने के बाद अदालत ने करारोपण अधिकारी द्वारा भेजे गये ढाई करोड़ के डिमांड पर अंतरिम रोक लगाते हुए परिवहन सचिव, आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी किये है. 

बारां में ACB की बड़ी कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी सतपाल सिंह और सरपंच पंकज मित्तल ट्रैप 

राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी को संविधान से कराएं परिचित 

राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी को संविधान से कराएं परिचित 

जयपुर: राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को निजी विश्वविद्यालयों के साथ संवाद किया. राज्यपाल ने राजभवन से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए 11 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अध्यक्षों के साथ संवाद किया. राज्यपाल ने कहा कि हम संविधान के मार्ग निर्देशन पर चलते हैं. संविधान हमारे राष्ट्र का मूल ग्रंथ है. संविधान की जानकारी युवा पीढ़ी को कराना आवश्यक है. इसलिए जरूरी है कि निजी विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान बनाए जाएं.

सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, मुख्य सचेतक महेशी जोशी ने दी प्रतिक्रिया, कहा-BJP ने उठाया ये बौखलाहट में कदम

शिक्षा कार्यों को  दे रहे हैं ग्लोबल स्वरूप:
इससे युवा संविधान को समझ सकेंगे और उन्हें यह अहसास होगा कि उनका कार्य हिंसा करना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी निभाना है. राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 के दौर में युवा निराश नहीं हो, अवसाद में भी नहीं आएं. राज्यपाल ने कहा, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने में जुटे हुए हैं. शिक्षा कार्यों को ग्लोबल स्वरूप दे रहे हैं. शैक्षणिक गतिविधियों को ऑनलाइन संचालित कर रहे हैं और कौशल शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं. निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा किए जा रहे यह सभी प्रयास सराहनीय हैं.

सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में निभानी होगी सक्रिय भूमिका:
निजी विश्वविद्यालयों से आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें अकादमिक उत्कृष्टता के साथ सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी. कोविड-19 आपदा को एक लर्निंग अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा हेतु दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार किया जाए. संवाद में वनस्थली विद्यापीठ, बिट्स पिलानी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, ज्योति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, इक्फाई यूनिवर्सिटी, जेईसीआरसी, अपेक्स और भारतीय स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हुए. 

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सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, मुख्य सचेतक महेशी जोशी ने दी प्रतिक्रिया, कहा-BJP ने उठाया ये बौखलाहट में कदम  

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया हैं. इस पर महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव देना था तो वह मेरे खिलाफ देते. वहीं उन्होंने कहा कि BJP ने ऐसा बौखलाहट में किया है.BJP के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्यसभा चुनाव के दौरान लगाए गए खरीद-फरोख्त के आरोपों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है. 

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जोशी बोले, मेरे बयान दर्ज करें और आगे की कार्रवाई करें:
जोशी ने कहा कि संयम लोढ़ा ने जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, उससे बौखला कर भाजपा ने यह कदम उठाया है. महेश जोशी ने कहा कि इसे लेकर में SOG और ACB को आज ही पत्र लिखने जा रहा हूं कि वह पूरे मामले में जो मेरी शिकायत थी, उसमें मेरे बयान दर्ज करें और आगे की कार्रवाई करें.

क्या है विशेषाधिकार हनन?:
उधर आपको बता दें कि देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके. जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं. इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते. 

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