VIDEO: बजट प्रस्तावों पर सीएम गहलोत ने ली बैठक, समाज के कई वर्गों से लिए गए सुझाव 

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/22 10:02

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जल्द शुरू होने जा रहा है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्री-बजट बैठकों में व्यस्त हैं. ताकि जनता के लिए उनकी उम्मीदों के मुताबिक बजट पेश किया जा सके. इसी कड़ी में CM गहलोत ने बजट प्रस्तावों पर बैठक ली. इससे पहले CMO में टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई. जिसमें समाज के कई वर्गों से सुझाव लिए गए.

तैयार होगा समावेशी बजट:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के विकास में समाज के हर वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार सभी के सुझावों के आधार पर प्रदेश के विकास के लिए समग्र, संतुलित एवं समावेशी बजट तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा मिले ताकि यहां रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकें. इस दिशा में उद्यमियों के सुझाव महत्वपूर्ण हैं. सीएम गहलोत आज सीएमओ के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समावेशी और संतुलित बजट के लिए विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सुझाव लिए. प्राप्त सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इनका परीक्षण कर उचित सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. 

उद्यमियों से रखेंगे सतत संवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए उद्यमियों के साथ सतत संवाद बनाए रखेगी और उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहन देने में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि उद्यमियों के अनुभवों एवं सुझावों का लाभ लेते हुए राज्य को देश का औद्योगिक हब बनाने का प्रयास करेंगे. एमएसएमई उद्यमियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए लाए गए एमएसएमई (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश-2019 तथा एमएसएमई वेबपोर्टल की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भावना के साथ हमने यह शुरुआत की है, इसका लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए औद्योगिक संगठन आगे आएं.   

रिफाइनरी से मिलेगी विकास को गति:
गहलोत ने कहा कि हमारी पिछली सरकार के समय सिंगल विंडो एक्ट लाकर इंस्पेक्टर राज खत्म करने का प्रयास किया गया. हम इस सिस्टम को और प्रभावी बनाएंगे ताकि उद्यमी बिना किसी भय के सहजता के साथ अपना उद्यम स्थापित कर सकें और उसका विस्तार कर सकें. मुख्यमंत्री ने बाड़मेर रिफाइनरी, दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर एवं डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर को प्रदेश के विकास के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी. इन दोनों प्रोजेक्ट से न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अन्य औद्योगिक इकाइयां भी पनपेंगी. 

वैट रिफण्ड और रिप्स इन्सेंटिव का भुगतान एक सप्ताह में:
बैठक में उद्यमियों की सी-फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कारोबारियों के वैट रिफण्ड के बकाया 40 करोड़ तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत इन्सेंटिव एवं पूंजीगत ब्याज के दावों के 273 करोड़ रुपए का भुगतान एक सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए. 

औद्योगिक संगठनों ने एमएसएमई अध्यादेश को सराहा
बैठक के दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही लाए गए एमएसएमई अध्यादेश एवं वेबपोर्टल की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन, फैडरेशन ऑफ माइन्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान आदि के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल की है. इस वेबपोर्टल की लॉन्चिंग के करीब दस दिन के समय में ही इस पोर्टल पर 530 एमएसएमई उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर लिया है. इस अभिनव पहल की जानकारी रोड शो एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से देशभर के उद्यमियों तक पहुंचे, इसके लिए सीआईआई राज्य सरकार के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है.  

इस अवसर पर सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, यूकोरी, क्रेडाई, टोडार, टैक्स बार एसोसिएशन, जैम्स एण्ड ज्वैलरी एसोसिएशन सहित पर्यटन, खाद्य पदार्थ व्यापार, एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री, ऑयल इण्डस्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, कपड़ा उद्योग, सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स, मार्बल एवं स्टील उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं व्यापार तथा उद्योग से जुडे़ विशेष आमंत्रित सदस्यों ने अपने सुझाव दिए।अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त  निरंजन आर्य ने राज्य बजट को समावेशी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.  

... ऋतुराज शर्मा के साथ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट 

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