जयपुर राजस्थान में कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से बेहतर, आकर देखें शाह: मुख्यमंत्री गहलोत 

राजस्थान में कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से बेहतर, आकर देखें शाह: मुख्यमंत्री गहलोत 

राजस्थान में कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से बेहतर, आकर देखें शाह: मुख्यमंत्री गहलोत 

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों से कहीं बेहतर है और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को यहां आकर राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए नवाचार को देखना चाहिए. राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचारों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि हम भाजपा की तरह अपराध पर राजनीति नहीं करते अपितु अपराधियों को कठोर दंड देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आमंत्रित करते हैं.

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के लिए चार्टर विमान भेजकर निवेदन करना चाहेंगे कि वे राजस्थान आएं और यहां आकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए नवाचारों एवं अपराध के विरुद्ध की गई कठोर कार्रवाई की जानकारी लें जिससे उनकी पार्टी द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम दूर हो सकें. उल्लेखनीय है कि भाजपा के एक प्रदेश पदाधिकारी ने रविवार को वाड्रा के नाम से दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने और उन्हें यहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखने की बात कही थी. गहलोत ने यहां एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में लॉकडाउन होने के बावजूद जब पूरे देश में गत वर्ष की तुलना में अपराधों में 28.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई तब राजस्थान में 14.46 प्रतिशत की कमी हुई.

उन्होंने कहा कि ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2020 में डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, बलवा, चोरी सहित सभी तरह के अपराधों में कमी आई है, वहीं इस दौरान अमित शाह के गृहराज्य गुजरात में तो अपराध में 62.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2021 में भी राजस्थान में 2019 की तुलना में 4.77 प्रतिशत की कमी हुई है. गहलोत के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पूरे देश में अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति लागू हो जिससे सभी राज्यों के असल आंकड़े सामने आ सकें परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री के अनुसार अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण के बावजूद अपराधों में कमी दिखाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है.(भाषा) 

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