कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने BRGF योजना में केंद्र सरकार ने की बजट आवंटन की मांग

Suryaveer Singh Tanwar Published Date 2019/12/12 14:12

जैसलमेर: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जैसलमेर के पोकरण विधानसभा से विधायक सालेह मोहम्मद का मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा बीआरजीएफ योजना को बंद किये जाने के बाद सरहदी इलाकों के विकास की रफ्तार थम सी गई है. उन्होंने कहा है कि इस योजना को वापस आरम्भ करवाने के लिये वे स्वयं अपने स्तर पर और सरकारी स्तर पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरहदी इलाकों के विकास की इस महत्ती योजना को पुनः आरम्भ करने की मांग करेंगे. 

किया है बीआरजीएफ योजना:
देश के सरहदी इलाकों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बीआरजीएफ योजना यानि पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है. केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत देश के सरहदी इलाकों में बसे जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये अलग से बजट जारी किया जाता था, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ-साथ इन इलाकों शिक्शा, चिकित्सा, पेयजल सहित वहां रह रहे लोगों को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाता था. जिसके तहत सरहदी जिले जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में कई विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन पिछले सालों में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर देने से सरहदी इलाकों के विकास की रफ्तार में कमी आई है. 

योजना देश के 13 राज्यों में संचालित:
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही बीआरजीएफ योजना देश के 13 राज्यों में संचालित की जाती थी, जो अंतरराष्ट्रीय सरहद पर लगते थे. इस योजना के तहत सरहद पर बसे गांव और ढाणियों के चहुमुखी विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता था ,जो कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से धरातल पर पहुंचता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा इस योजना में बजट आवंटित नहीं किये जाने से इलाकों में विकास के काम ठप्प पडे हैं. प्रदेश सरकार के केबीनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का कहना है कि ग्रामीण विकास की इस महत्ती योजना को लेकर केन्द्र सरकार से गुजारिश की जायेगी कि इनमें बजट का आवंटन किया जाये. ताकि देश की सरहद पर बसे गांव और ढाणियों को देश के विकास की रफ्तार के साथ जोड़ा जा सके. 

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